अफसरों से बोले गृह मंत्री- मैं अनिल विज हूं, मुझे तारीख पर तारीख नहीं, तुरंत समस्याओं का समाधान चाहिए
अनिल विज ने कहा मुझे तारीख पर तारीख नहीं बल्कि समस्याओं का तुरंत समाधान चाहिए। मैं हर माह बैठक लेने आउंगा इसलिए अधिकारी अपनी पूरी तैयारी के साथ यहां पहुंचें।
जेेेेएनएन, रोहतक। ''मैं अनिल विज हूं। मुझे तारीख पर तारीख नहीं, बल्कि समस्याओं का तुरंत समाधान चाहिए। मैं हर माह बैठक लेने आउंगा, इसलिए अधिकारी अपनी पूरी तैयारी के साथ यहां पहुंचें।'' हरियाणा के गृह मंत्री ने जिला विकास भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में फरियादियों की समस्याएं सुनने के दौरान कुछ इस तरह तल्ख अंदाज में नजर आए। गृहमंत्री ने फरियादियों की समस्याओं को सुना व संबंधित विभाग के अधिकारी से रिपोर्ट ली। सही कार्रवाई नहीं करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। मौके पर ही मामलों में कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए।
गृह मंत्री ने कई बार कहा कि अधिकारियों को लोगों को इंसाफ दिलाने का कार्य करना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक रोहतक के अग्रणी प्रबंधक के खिलाफ एसडीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की जांच के आदेश दिए। साथ ही महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) की बेसबॉल टीम के सिलेक्शन में अनियमितताओं और पंडित भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा एवं आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक में कर्मचारियों पर लगाए आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठन का आदेश दिया। बैठक में सांसद डॉ. अरविंद शर्मा, रोहतक के विधायक बीबी बतरा, महम के विधायक बलराज कुंडू, कलानौर की विधायक शकुंतला खटक सहित अन्य मौजूद रहे।
मुंशी को किया सस्पेंड, ओमेक्स सिटी की सिक्योरिटी जब्त करने के आदेश
अनिल विज ने जिला जनसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सख्त रुख दिखाया। उन्होंने लापरवाही मिलने पर पुराना सब्जी मंडी थाना के मुंशी को निलंबित किया, वहीं ओमेक्स सिटी की बैंक सिक्योरिटी राशि जब्त करने के आदेश दिए। साथ ही आरके लोंडर्स कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। उन्होंने इस दौरान कई अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
ओमेक्स सिटी के लोगों ने भी सुविधाओं को लेकर मंत्री के सामने शिकायत रखी। इस मामले को लेकर विधायक भारत भूषण बतरा, महम से विधायक बलराज कुंडू ने भी प्रमुखता से रखा। मंत्री ने इस मामले में ओमेक्स कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैंक सिक्योरिटी राशि जब्त करने के अलावा अन्य समाधान करने के लिए कमेटी गठित के निर्देश दिए। एक माह में इसकी रिपोर्ट भी मांगी है।
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