रिटायर्ड कर्मचारियों की एक भी मांग को चार साल में सरकार ने नहीं किया लागू, रोष

- त्रिवार्षिक सम्मेलन से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों ने बुलाई प्रदेश स्तरीय बैठक

- कर्मचारी भवन में हुई बैठक में विभिन्न कमेटियां की गई गठित

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जागरण संवाददाता, रोहतक : रिटायर्ड कर्मचारियों की एक भी मांग को चार साल में प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की सुखपुरा स्थित कर्मचारी भवन में हुई बैठक में यह आरोप लगाया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान आरसी जग्गा ने की जबकि मंच संचालन महासचिव राजेंद्र अहलावत ने किया। प्रेस सचिव जगपाल सांगवान ने बताया कि 2 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारी संघ के तीसरे त्रिवार्षिक सम्मेलन की तैयारियों के संदर्भ में यह बैठक बुलाई गई।

बैठक में अन्य जन संगठनों के नेताओं ने भी भाग लिया व स्वागत समिति का गठन किया, जिसके चेयरमैन पूर्व ¨प्रसिपल महाबीर शर्मा होंगे। उप चेयरमैन जगमती सांगवान जनवादी महिला समिति की नेत्री व कैप्टन शमशेर मलिक होंगे। बिजली यूनियन के नेता देवेंद्र हुड्डा, प्रताप ¨सह, ज्ञान विज्ञान समिति से प्रमोद गौरी, कामरेड रामकिशन, किसान सभा से प्रीत ¨सह, राजकुमारी दहिया, महावीर नरवाल, डा. रणबीर दहिया, सूरजकौर अहलावत, धर्मवीर मलिक, जगरूप, ओमप्रकाश कादियान, रामगो¨वद हुड्डा, विकलांग मंच से प्रदीप, एसएफआइ, डीवाइएफआइ के नेता भी शामिल किए। बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में जोगेंद्र ¨सह, कृष्ण दुजाना, रतन ¨जदल, वाइपी यादव, मनेाहर लाल जाखड़, मंगल ¨सह, कमल ¨सह, धीरज ¨सह, हवा ¨सह राठी, महाबीर दहिया, उदयराम जून, किशोरी लाल, जगनाथ मिलानीया, मदनलाल मुंजाल, धर्मपाल यादव, सूरजकौर अहलावत, निर्मला देवी, रामकुमार ढिल्लो, धर्मवीर मलिक, कामरेड रामकिशन, बलवान जाटल, जगरूप, ओपी कादियान, जगरूप, जगपाल सांगवान समेत सभी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य शामिल रहे। ये हैं मुख्य मांगें

29 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के साथ हुई वार्ता में सहमत मांगों को लागू किया जाए, केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2017 को रिटायर्ड कर्मचारियों की बढ़ाई गई पेंशन को हरियाणा में भी लागू किया जाए, 65, 70, 75, 89 वर्ष की आयु होने पर 5, 10, 15, 20 फीसद पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, जहां तक रोडवेज की बस जाती है महिलाओं की तर्ज पर 60 वर्ष की आयु के पुरुषों को भी रियायत दी जाए, कम्युटेशन की रिकवरी 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष की जाए, बिजली भत्ता, शिक्षा भत्ता, विकलांग भत्ता रिटायरमेंट के बाद भी किया जाए, नई पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, नियमित कर्मचारियों की तरह रिटायर्ड कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जाए।