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मंत्री ग्रोवर के आश्वासन के बाद 15 तक वक्फ लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का धरना स्थगित, पांच राज्यों से पहुंचे पदाधिकारी

जागरण संवाददाता रोहतक वक्फ लैंड होल्डर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर बृहस्पतिवार क

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 07:29 PM (IST)Updated: Thu, 05 Sep 2019 07:29 PM (IST)
मंत्री ग्रोवर के आश्वासन के बाद 15 तक वक्फ लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का धरना स्थगित, पांच राज्यों से पहुंचे पदाधिकारी
मंत्री ग्रोवर के आश्वासन के बाद 15 तक वक्फ लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का धरना स्थगित, पांच राज्यों से पहुंचे पदाधिकारी

जागरण संवाददाता, रोहतक

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वक्फ लैंड होल्डर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को करीब साढ़े आठ घंटे प्रदर्शन किया। वक्फ की जमीनों पर मालिकाना हक पाने व कानून में बदलाव की मांग की। काली पट्टी बांधकर पहुंचे पदाधिकारियों ने आंबेडकर चौक पर पुतला दहन किया। शाम को सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर से वार्ता की गई। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार पर भरोसा रखो, हर हाल में आपको न्याय मिलेगा। मंत्री के आश्वासन के बाद एसोसिएशन ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। 15 सितंबर तक मांग पूरी न होने पर चंडीगढ़ में ही आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।

सुबह नौ बजे रोहतक स्थित सुभाष चौक पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया गया। हरियाणा के अलावा पंचकूला, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली आदि राज्यों से भी पदाधिकारी पहुंचे।

इसके साथ ही क्रमिक भूख हड़ताल में 12 पदाधिकारियों हिसार से एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गोयल, गुरुग्राम से मनोज सहरावत, पंजाब से राकेश गुप्ता, रेवाड़ी से पवन सैनी शामिल रहे। इनके अलावा करनाल, पलवल, शाहबाद, कैथल, टोटाना, जींद, दिल्ली, झज्जर आदि जिलों के पदाधिकारियों ने भी क्रमिक भूख हड़ताल में शामिल हुए। सरकार पर यह सभी जमकर बरसे। प्रदेश अध्यक्ष घनश्यामदास, सेक्रेटरी राकेश सचदेवा, कैशियर जगजीत सिंह आदि ने कहा पिछले पांच साल से काले कानून को समाप्त कराने केंद्र और राज्य सरकारों से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। सरकार की संपत्तियां की जाएं घोषित

केंद्र और राज्य सरकार से अपील की गई है कि यह सभी संपत्तियां भारत सरकार की घोषित की जाएं। वक्फ बोर्ड को भंग करके अभी तक जो भी किराएदार रह रहे हैं, उन्हें उचित मूल्य पर यह जमीनें दी जाएं। जो बेहद गरीब व्यक्ति हैं उन्हें यह जमीनें सबको घर-सबका काम नीति के तहत मुफ्त में जमीन दें जाएं। सेक्रेटरी राकेश सचदेवा का दावा है कि रोहतक में करीब 2300 और हरियाणा में करीब 70-80 हजार संपत्तियां हैं। इनका कहना है कि सरकार तत्काल नियमों में बदलाव करे। पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आंदोलन स्थल को लेकर जताई आपत्ति

आंदोलन स्थल को लेकर पुलिस और प्रशासन ने आपत्ति जताई। धरना स्थल पर दोपहर करीब एक बजे पुलिस पहुंची। ड्यूटी मजिस्ट्रेट व तहसीलदार कनब सिंह भी पहुंचे। इन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि संबंधित स्थान पर धरने से संबंधित कोई अनुमति नहीं है। इसलिए आप अनुमति लेकर ही धरना दें। हालांकि एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस से कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। यह भी कहा कि एसडीएम कार्यालय में पहले ही अनुमति मांगी जा चुकी है। आंदोलन के दौरान यह भी रहे मौजूद

इस दौरान रोहतक से गुलशन निझावन, हिसार से सुरेंद्र लाहौरिया, जींद से मेघनाथ गुप्ता, टोहाना से महाबीर प्रसाद, पानीपत से लक्ष्मी नारायण मिगलानी, करनाल से विजय गिरधर, रेवाड़ी से सुरेश सैनी, झज्जर से प्रमोद बंसल, गुरुग्राम से मनोज, कुरुक्षेत्र से राजेंद्र शर्मा, कैथल से केशवदास, पटियाला से राकेश गुप्ता, अमृतसर से राघव, जालंधर से गुरमीत नडाला, रोपड़ से इंद्र सिंह, पंचकूला से सीके बतरा, पलवल से बिजेंद्र आर्या, सोनीपत से आशीष आर्या, दिल्ली केतन शाह, नवाशहर से सतपाल, भिवानी से कृष्णकुमार, नारनौल से कैलाश सोनी, शिमला से बृजेश कुमार, हांसी से राजबीर, बरवाला से राकेश जैन आदि अपनी टीमों के साथ पहुंचे। वर्जन

सहकारिता मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आठ सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सभी व्यस्त हैं, रैली के बाद कभी भी चंडीगढ़ आएं। वहां मुख्यमंत्री मनोहरलाल के साथ वार्ता कराएंगे। अभी आंदोलन स्थगित किया गया है। मांग पूरी नहीं होगी तो 15 सितंबर के बाद चंडीगढ़ में डेरा डाल देंगे।

- घनश्याम गोयल, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा वक्फ लैंड होल्डर्स एसोसिएशन

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आंदोलन की अनुमति न होने की बात कहकर प्रशासन ने प्रदर्शन करने से रोकने का प्रयास किया। हम सभी डीसी आरएस वर्मा से मिलने पहुंचे। वहां उनसे मुलाकात नहीं हो सकी तो सहकारिता मंत्री से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की।

- राकेश सचदेवा, सेक्रेटरी, हरियाणा वक्फ लैंड होल्डर्स एसोसिएशन

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सुभाष चौक पर रास्ता बंद हो रहा था। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नाते आंदोलन करने वालों को समझाने गया था कि संबंधित स्थान पर आवागमन प्रभावित न करें।

- कनब सिंह, ड्यूटी मजिस्ट्रेट व तहसीलदार।


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