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हरियाणा में ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख तक की भारी छूट, किस कैटेगरी के किसान कर सकते हैं आवेदन?

Published: Fri, 13 Nov 2026 04:30 PM (IST)

हरियाणा कृषि विभाग की एसबी-89 स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख रुपये तक ...और पढ़ें

50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। AI जनरेटेड इमेज

50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। AI जनरेटेड इमेज

HighLights

  1. अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर 50% अनुदान मिलेगा।

  2. 45+ हार्स पावर ट्रैक्टर पर तीन लाख रुपये तक का लाभ।

  3. 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करें।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को एसबी-89 स्कीम के तहत ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को 45 या इससे अधिक हार्स पावर के ट्रैक्टर पर तीन लाख रुपए तक अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इच्छुक किसान 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक https://agriharyana.gov.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किन्हें मिलेगा लाभ

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत जिनके नाम कृषि भूमि है (परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि हो) होना अनिवार्य है। लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना आवश्यक है।

इसके अलावा लाभार्थी द्वारा पिछले पांच वर्षो के दौरान विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न लिया हो।

लाभार्थियों का चयन

सहायक कृषि अभियन्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि जिलावार लक्ष्य का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर मेरी फसल मेरी ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। यदि लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

चयनित किसानों के दस्तावेजों की जांच उपरांत ऑनलाइन अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। चयनित किसानों को कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित अपने मनपसंद ट्रैक्टर निर्माताओं से ट्रैक्टर खरीद का बिल व अन्य आवश्यक दस्तावेज 15 दिन के अन्दर-2 सहायक कृषि अभियंता रेवाड़ी/उप कृषि निदेशक रेवाड़ी कार्यालय में जमा कराने होंगे।

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