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जिला कष्ट निवारण समिति की पावर को चुनौती देने वाले एचएसवीपी के जेई का तबादला

जिला कष्ट निवारण समिति की पावर को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जेई कर्मबीर का पानीपत से बहादुरगढ़ तबादला कर दिया है।

By Edited By: Published: Fri, 26 Jul 2019 08:00 AM (IST)Updated: Fri, 26 Jul 2019 02:38 PM (IST)
जिला कष्ट निवारण समिति की पावर को चुनौती देने वाले एचएसवीपी के जेई का तबादला
जिला कष्ट निवारण समिति की पावर को चुनौती देने वाले एचएसवीपी के जेई का तबादला

पानीपत, जेएनएन। जिला कष्ट निवारण समिति की पावर को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जेई कर्मबीर का पानीपत से बहादुरगढ़ तबादला कर दिया है। जबकि एसडीओ डीके मलिक अभी भी पानीपत में कार्यरत हैं। दोनों को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 28 जून को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मनमाने ढंग से मकान गिराने के आरोप में सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। वे दो जुलाई को ही हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए थे।

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स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी। सरकार ने इसके बाद एक्शन लेते हुए जेई का तबादला किया था। इधर प्रशासन ने शुक्रवार को होने वाली जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक से उक्त शिकायत को हटा दिया है। डीसी ने गत दिनों सहायक को सस्पेंड कर दिया था। ईओ योगेश रंगा ने बताया कर्मबीर को रिलीव कर दिया है।

मशीन लगाने और विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के बड़े मामले
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक शुक्रवार को दोपहर बाद एक बजे लघु सचिवालय के द्वितीय तल स्थित हाल में होगी। जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री अनिज विज करेंगे। उनके सामने पटल पर 12 शिकायत रखी जाएंगी। शु़रुआती चार शिकायत पिछली बैठकों की लंबित शिकायत रखी हैं। नई शिकायतों में चौटाला रोड की नीलम की है। उन्होंने बताया कि दाल प्लांट के लिए पीएनबी सिवाह से लोन लिया था। मशीनरी के लिए तनु इंजीनियरिंग को 15.25 लाख रुपये दिए। कंपनी ने अब तक मशीन नहीं दी है। जिससे उनको काफी नुकसान हुआ है। मॉडल टाउन के मुकेश कुमार ने दीपक व उसकी मां रजनी पर सिंगापुर भेजने के नाम पर लाखों रुपये हड़पने का आरोप लगाया है।

डी-प्लान की बैठक में 17.93 करोड़ की मंजूरी
स्वास्थ्य मंत्री अनिज विज शुक्रवार दोपहर बाद दो बजे डी-प्लान की बैठक लेंगे। जिसमें 17.93 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंत्री की मंजूरी के बाद विकास कार्यों को गति मिलेगी।  डी-प्लान में 19 करोड़ रुपये दो किस्तों में मिलते थे। सरकार ने पहली बार इसके पैसे एक ही किस्त में जारी किए हैं। अधिकारी दोनों प्लानों के कार्य भी इसी बैठक में रखेंगे। दैनिक जागरण ने डी-प्लान की बैैैठक न होने का मामला उठाया था।


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