जेएनएन, पानीपत। सतलुज यमुना लिंंक (SYL) नहर का एक भी बूंद पानी हरियाणा को नहीं देने के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को नोटिस जारी किया है। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष एडवोकेट सत्यवीर सिंह हुड्डा ने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गत 3 दिसंबर को सुनवाई हुई।

एडवोकेट सत्यवीर सिंह हुड्डा लघु सचिवालय में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब के बीच 31 दिसंबर 1981 को रावी व व्यास नदियों के पानी का समझौता हुआ था। मगर इसे लागू नहीं किया गया। हरियाणा ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में दावा दायर किया। इस पर 15 जनवरी 2002 को फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अपने हिस्से में सतलुज यमुना लिंक कैनाल की खोदाई एक साल में पूरी कराने के निर्देश दिए थे। पंजाब सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट में एक दावा 15 जनवरी 2002 के फैसले को रद करने के लिए भी लगाया।

पंजाब विधानसभा में 12 जुलाई 2004 को पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एफ 2004 को पास कर दिया। इसके साथ ही पंजाब सतलुज लिंक कैनाल लैंड एक्ट 2016 भी पास कर दिया। हरियाणा सरकार ने इस एक्ट को लागू न करने के बारे में आइए नंबर 2016 डाल दी। राष्ट्रपति ने आर्टिकल 14 (3) के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस बारे राय देने के लिए रेफर कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की डिग्री और फैसले को उचित मानते हुए पंजाब सरकार के टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एफ-2004 व अन्य सभी प्रयासों को संविधान के विरुद्ध बताते हुए 10 नवंबर 2016 को फैसला दिया। हुड्डा ने बताया कि उसी दिन पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध बयान दिया।

उन्होंने 16 नवंबर 2016 को पंजाब विधानसभा का अधिवेशन बुला लिया, जिस कारण हरियाणा को सतलुज-ब्यास में पानी का हिस्सा नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि SYL नहर पर पंजाब के नेता राजनीति कर रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर सोकेंद्र बालियान, दलबीर सिंह भोंसले, रोहताश सिंगमार, प्रवीण कुमार कलसन, बलबीर सिंह सरोहा व इंद्र सिंह नांदल मौजूद रहे।

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Posted By: Kamlesh Bhatt

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