चीनी निर्यात सब्सिडी की मंजूरी से गन्ना किसानों को राहत

जागरण संवाददाता, पानीपत : किसानों के गन्ना बकाया भुगतान की चिता नहीं रहेगी। चीनी मिलों में जमा स्टाक भी खाली हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए 3500 करोड़ की निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। सब्सिडी चालू चीनी वर्ष 2020-21 के तहत 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर दी जाएगी। इससे गन्ना उत्पादक किसानों के एरियर का भुगतान भी सकेगा।

भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष संजीव दहिया का कहना है है चीनी मिल मालिकों को भारी चीनी स्टाक परेशान कर रहा है। किसानों को भुगतान की चिता है। ऐसे में केंद्र सरकार के निर्यात सब्सिडी फैसले से किसानों के साथ-साथ चीनी मिलों को राहत मिलेगी। इससे देश में कुल पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों लाभ मिलेगा। पांच लाख कामगारों को भी लाभ मिलेगा जो गन्ना उत्पादन और उससे संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं।

दहिया ने बताया कि चीनी का उत्पादन 3.10 करोड़ टन होने का अनुमान है। चीनी की घरेलू खपत 2.60 करोड़ टन है। गन्ना पैराई का ढाई माह बीत चुका है। थाइलैंड में चीनी का उत्पादन कम होने से इंडोनेशिया व मलेशिया जैसे देशों में भारतीय चीनी के निर्यात की पर्याप्त संभावनाए हैं। ऐसे में चीनी निर्यात का लक्ष्य पूरी होने की उम्मीद है।

डिस्ट्रीब्यूटर संघ के पूर्व प्रधान राकेश गर्ग ने बताया कि चीनी का उत्पादन डिमांड से अधिक होने के कारण भाव भी कम मिल पा रहे थे। निर्यात होने से भाव में वृद्धि की संभावना है। आने वाले समय में चीनी के भाव तेज रहेंगे।