छप चुके थे शादी के कार्ड, 21 नवंबर को आनी थी बरात; पानीपत में अदालत ने लगाई नाबालिग की शादी पर रोक
पानीपत में शादी के कार्ड छपने और बारात आने से पहले ही एक नाबालिग का बाल विवाह रोक दिया गया। ...और पढ़ें
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अदालत ने लगाई नाबालिग की शादी पर रोक (जागरण फोटो)
HighLights
बाल विवाह निषेध अधिकारी ने नाबालिग की शादी रुकवाई
अदालत ने 21 नवंबर को होने वाले विवाह पर रोक लगाई
माता-पिता ने गलती मानी, 18 वर्ष से पहले शादी नहीं
जागरण संवाददाता, पानीपत। शादी के कार्ड छप चुके थे, 21 नवंबर को दिल्ली से बरात आनी थी और घर में विवाह की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच बाल विवाह की सूचना प्रशासन तक पहुंच गई।
जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग की शादी रुकवा दी। मामला अदालत पहुंचा तो अदालत ने भी विवाह पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए।
मामला थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक परिवार का है। जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता को गुप्त सूचना मिली थी कि परिवार अपनी नाबालिग बेटी का विवाह 21 नवंबर को करने जा रहा है। सूचना मिलते ही उन्होंने परिजनों को कार्यालय में बुलाकर लड़की की आयु से संबंधित दस्तावेजों की जांच की।
जन्म प्रमाण पत्र में 16 वर्ष मिली उम्र
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र की जांच में सामने आया कि लड़की की जन्मतिथि 3 अगस्त 2010 है। इस हिसाब से उसकी उम्र अभी महज 16 वर्ष है, जबकि कानून के अनुसार लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है।
पूछताछ के दौरान लड़की के पिता ने लिखित बयान में स्वीकार किया कि आर्थिक और पारिवारिक मजबूरियों के चलते उन्होंने बेटी की शादी तय कर दी थी।
अधिकारी ने स्वजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के कानूनी प्रावधानों और इसके उल्लंघन पर होने वाली सजा के बारे में जानकारी दी।
इसके बाद माता-पिता ने लिखित आश्वासन दिया कि बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले उसका विवाह नहीं करेंगे। बाल विवाह पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित करने के लिए जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने नाबालिग और उसके माता-पिता को अदालत में पेश किया।
बेटी की शादी नहीं करवाने का दर्ज करवाया बयान
बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका दायर की गई। अदालत में भी माता-पिता ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बालिग होने से पहले बेटी की शादी नहीं करने का बयान दर्ज कराया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने विवाह पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। अधिकारी की समय रहते की गई कार्रवाई से एक नाबालिग को बाल विवाह की सामाजिक और कानूनी कुरीति से बचाने में सफलता मिली।
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