डीटीओ की नहीं हुई नियुक्ति, चालक सड़क पर तोड़ने लगे नियम

जागरण संवाददाता, पानीपत : आरटीए कार्यालय के कर्मचारियों के तबादले के बाद सड़क पर वाहन चालकों ने नियमों को ताक पर रखना शुरू कर दिया है। ओवरलोड वाहनों को चालक बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। डीटीओ की अभी तक नियुक्ति नहीं होने के कारण स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को वाहनों के कामकाज बनवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यालय में कामकाज दोबारा कब तक सामान्य होगा, इसका किसी के पास जवाब नहीं है।

सोमवार को एडीसी ने आरटीए कार्यालय का चार्ज रिलीव कर दिया था। वहीं आरटीए सहायक सचिव शम्मी शर्मा भी चार्ज रिलीव कर चंडीगढ़ चले गए थे। उसके बाद से ही शहर की सड़कों पर दिन में भी ओवरलोड वाहन दौड़ने लगे है। डीटीओ कार्यालय में जिला परिवहन अधिकारी(डीटीओ) की नियुक्ति नहीं होने के कारण शहर में ओवरलोड वाहनों के कारण हादसे होने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक अपने वाहनों संबंधित कामकाज कराने के लिए रोजाना कार्यालय के चक्कर काट रहे है। वहीं कर्मचारी सोमवार तक कामकाज सामान्य होने की बात कहकर उन्हें वापस भेज देते है।

हालात खराब, बसों में माल ढो रहे ट्रांसपोर्टर

जीटी रोड पर सेक्टर-25 स्थित मलिक पेट्रोल पंप के सामने बुधवार शाम साढ़े चार बजे एक बस आकर रूकी। पहले से ही यात्रियों से खचाखच भरी बस में परिचालक ने लगभग 20 और सवारियों को बैठा लिया। ओवरसीटिग कर रहे चालक ने यात्रियों के बीच शारीरिक दूरी बनाना तक उचित नहीं समझा। वहीं बस की छत पर पीछे तक कपड़े की गांठों की कतार लगी दिखाई दी।

इंस्पेक्टर राकेश ने संभाला कार्यभार

आइजी कार्यालय करनाल से आए इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया। उनके अलावा सब-इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, हेडकांस्टेबल राज कुमार, कांस्टेबल अमिताभ और विनय ने भी ड्यूटी ज्वाइन की। इससे पहले पानीपत रोडवेज डिपो के क्लर्क सोहन लाल और रामनिवास भी कार्यभार संभाल चुके है। डीटीओ के पद पर कौन अधिकारी आएंगे, इसका अभी इंतजार है।

वाहनों की नहीं हुई पासिग, दस्तावेजों ने बढ़ाई चिता

डीटीओ की नियुक्ति नहीं होने के कारण बुधवार को वाहनों की पासिग नहीं हो पाई। वीरवार को भी वाहनों की पासिग होगी या नहीं, इसका किसी कर्मचारी के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं दस्तावेज नहीं बनने के कारण वाहन चालकों को मजबूरन गाड़ियों को खड़ा करना पड़ रहा है। जिससे उन्हें रोजाना हजारों रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। ट्रांसपोर्टरों की मांग है कि जल्द से जल्द अधिकारियों की नियुक्ति कर वाहनों के कागजात बनाने का काम शुरू कराना चाहिए।