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Municipal council Panipat: नगर निगम में अब राइट टू सर्विस पर होगा काम, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

पानीपत नगर निगम को दलालों से मुक्त करने और अफसरों की जिम्मेदारी तय करने की तैयारी की जा रही है। राइट टू सर्विस के तहत अगले सप्ताह तक हालात बदलने का दावा किया जा रहा है। अब अगले सात दिनों के अंदर-अंदर सभी कामों के लिए समय निर्धारित किया जाएगा।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Sun, 19 Sep 2021 11:24 AM (IST)Updated: Sun, 19 Sep 2021 11:24 AM (IST)
Municipal council Panipat: नगर निगम में अब राइट टू सर्विस पर होगा काम, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
पानीपत नगर निगम में अब राइट टू सर्विस के तहत होगा काम।

पानीपत, जागरण संवाददाता। नगर निगम में प्रापर्टी आइडी की फाइलें लगातार गुम हो रही थी। इस पर निगम के कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठते रहे है। शनिवार को नगर निगम में विधायक प्रमोद विज ने छापा मारा तो सारा सच सामने आ गया। अब अगले सात दिनों के अंदर-अंदर सभी कामों के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। इसमें प्रापर्टी आइडी का सभी डाटा भी आनलाइन किया जाएगा। इसके लिए कवायद शुरू हो गई हैं।

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प्रापर्टी आइडी में सुधार को उठाए कदम 

नगर निगम प्रशासन द्वारा अब प्रापर्टी आइडी से संबंधित काम में सुधार करने के लिए अहम फैसले लिए है। इसमें बिना प्रापर्टी आइडी के काम करवाने के लिए फाइल पर नंबर लगवाना होगा। इसके बाद कर्मचारी बताएंगे कि किस दिन संबंधित व्यक्ति का काम होगा। इससे लोगों को निगम में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसमें प्रापर्टी आइडी की फाइल के लिए अब उसी व्यक्ति को निगम में आना होगा, जिस व्यक्ति की फाइल हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे की फाइल पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की तो फाइल को जब्त किया जाएगा और विभागीय जांच भी जाएगी।

पहले भी लगाई थी ड्यूटी

नगर निगम ने पहले भी प्रापर्टी आइडी के काम में सुधार करने के लिए क्लर्क की अलग से ड्यूटी लगाई हैं। जो भी फाइल क्लर्क के पास होगी, उस पर काम होना निश्चित हैं। अब लोगों दिनभर लाइनों लगकर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोगों की लगातार शिकायतें आ रही थी कि फाइलें कर्मचारी ले लेते है, लेकिन कोई काम नहीं रहा।

सात दिनों में सभी डाटा आनलाइन करने के निर्देश

विधायक प्रमोद विज ने नगर निगम के अधिकारियों को कहा कि जितनी भी फाइल है। सभी का डाटा आनलाइन करने के निर्देश दिए है। इसके बाद के लिए सात दिन का समय दिया हैं।

बढ़ता भ्रष्टाचार

नगर निगम में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। प्रापर्टी आइडी बनवाने के लिए दलालों के पास जाना पड़ता है। दलाल दस हजार से कम रुपये नहीं लेते। 


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