Move to Jagran APP

भगवान परशुराम कम्युनिटी सेंटर की फाइल रोकी, सीएम तक पहुंचा मामला

सीएम ने नगर निगम द्वारा रजिस्ट्री का खर्च वहन करने के दिए आदेश। ब्राह्माण समाज के लोगों ने चंदे के पैसे से 420 वर्ग गज जमीन खरीद निगम को दी थी दान।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Aug 2018 07:51 AM (IST)Updated: Fri, 03 Aug 2018 07:51 AM (IST)
भगवान परशुराम कम्युनिटी सेंटर की फाइल रोकी, सीएम तक पहुंचा मामला
भगवान परशुराम कम्युनिटी सेंटर की फाइल रोकी, सीएम तक पहुंचा मामला

जागरण संवाददाता, पानीपत : वार्ड-24 के हरिनगर में ब्राह्माण समाज के कम्युनिटी सेंटर के 50 लाख के प्रपोजल की फाइल के साथ छेड़छाड़ कर दी गई। नए कमिश्नर ने इसको होल्ड कर लिया। स्थानीय निवासी कम्युनिटी सेंटर की मांग को लेकर निवर्तमान पार्षद दुष्यंत भट्ट के साथ चंडीगढ़ स्थित सीएमओ कार्यालय में पहुंचे। सीएम ने स्थानीय लोगों की मांग मानते हुए दान की जमीन की रजिस्ट्री का खर्च नगर निगम द्वारा वहन करने के आदेश दिए हैं।

loksabha election banner

दुष्यंत भट्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों ने हरिनगर में भगवान परशुराम कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए पांच महीने पहले चंदे के पैसे से 420 गज जमीन खरीदकर नगर को दान कर दी थी। तत्कालीन कमिश्नर शिवप्रसाद शर्मा ने कम्युनिटी सेंटर के लिए 50 लाख मंजूर किए थे। इसके कुछ दिनों बाद उनका तबादला हो गया। इसी बीच, नगर निगम में कम्युनिटी सेंटर के प्रस्ताव पर किसी ने क¨टग कर दी। कमिश्नर प्रदीप कुमार डागर ने क¨टग की फाइल को होल्ड कर लिया। प्रतिनिधिमंडल में ओमप्रकाश शर्मा प्रधान, सुभाष शर्मा, बालकिशन, ब्रह्म, पालेराम त्यागी, कपिल शर्मा, बलवान शर्मा, नारायण दत्त फौजी, मदनलाल शर्मा, श्रवण, बालकराम, सुमित,सुरेंद्र शर्मा मौजूद रहे। अब इन दो कारणों से अटक रहा कम्युनिटी सेंटर

नंबर-एक

कमिश्नर बोले- रजिस्ट्री निगम के नाम कराएं

कमिश्नर ने जमीन की रजिस्ट्री बिना 50 लाख की ग्रांट मंजूर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों के सामने इस बात को रखा। इसके बाद राजस्व विभाग ने हरिनगर को बाहरी कॉलोनी बताते हुए रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दिया। नंबर-दो

तीन लाख के स्टांप ड्यूटी देने को लोग तैयार नहीं

राजस्व विभाग सरकार के कहने पर इसको तैयार होता है तो उक्त जमीन की स्टांप ड्यूटी करीब तीन लाख रुपये है। समाज के लोगों का कहना है कि उन्होंने चंदे के पैसे से जमीन खरीदी है। वे अब रजिस्ट्री के लिए तीन लाख रुपये नहीं दे सकते। भट्ट के अनुसार सीएम ने अब निगम द्वारा इसको वहन करने के आदेश दिए हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.