Lal Dora Campaign: करनाल में गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की कवायद तेज, इन गांवों में ड्रोन मैपिंग कार्य पूरा
करनाल के सिरसी गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद अन्य जिलों में भी इस पर कार्य किया गया। खास पहलू यह है कि आगे चलकर केंद्र सरकार ने भी स्वामित्व योजना के रूप में यह सिलसिला तेजी से आगे बढ़ाया।
करनाल, जागरण संवाददाता। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल लाल डोरा मुक्ति को सिरे चढ़ाने की कवायद अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। इसके तहत करनाल में अब तक 41 हजार से अधिक रजिस्ट्री हो चुकी हैं। इसी के साथ 260 गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। जबकि 28 गांवों में अभी यह कार्य पूरा होना बाकी है। जिले के 387 गांवों में ड्रोन मैपिंग कार्य भी हो चुका है।
करनाल की पूरी टीम की पीठ थपथापाई
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष करनाल के सिरसी गांव से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद अन्य जिलों में भी इस पर कार्य किया गया। खास पहलू यह है कि आगे चलकर केंद्र सरकार ने भी स्वामित्व योजना के रूप में यह सिलसिला तेजी से आगे बढ़ाया। दरअसल, करनाल ने हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के सामने लाल डोरा मुक्ति योजना की सफल शुरुआत से मिसाल पेश की थी। इस पहल का तमाम संबंधित क्षेत्रों के ग्रामीणों द्वारा अर्से से इंतजार किया जा रहा था। दरअसल, लाल डोरा गांवों में अनेक ग्रामीणों को उनकी अपनी ही भूमि व संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। इससे ये ग्रामीण खुद को मुख्य धारा से पूरी तरह अलग थलग अनुभव करते थे। करनाल के सिरसी गांव में हुई इस शुरुआत के बाद पहले हरियाणा और अब देश के कई राज्यों में इस मुहिम को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के उपायुक्त निशांत यादव और उनकी पूरी टीम की पीठ भी थपथापाई थी।
387 गांवों में ड्रोन मैपिंग हो चुकी
इस योजना में हुई प्रगति के मद्देनजर अब शासन पूरी तरह प्रयासरत है कि समय रहते सभी संबंधित गांवों और शहर के कुछ भागों को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए तमाम आवश्यक कदम उठाए जाएं। हाल में हरियाणा के वित्तायुक्त (राजस्व) संजीव कौशल ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से इस संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए थ। उन्होंने दो टूक कहा कि स्वामित्व योजना के कार्य को जल्द से जल्द हर हाल में मुकम्मल करना है। इसमें लापरवाही न बरतें। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिले में अब तक करीब 41116 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। 260 गांव लाल डोरा मुक्त किए गए हैं। 26 गांवों के दावे एवं आपत्तियां लम्बित हैं। 387 गांवों में ड्रोन मैपिंग हो चुकी है। सर्वे आफ इंडिया से फाईनल मैप आने के बाद प्रापर्टी आईडी व रजिस्ट्री का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
पोर्टल पर दर्ज हो रही शिकायतें
जिले में स्वामित्व योजना से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष पोर्टल बनाया गया है, जिसमें आनलाइन शिकायतें दर्ज हो रही हैं। इसी आधार पर संबंधित एसडीएम द्वारा शिकायतों का मौके पर निपटारा किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर से ग्राम सभाओं व उनमें स्वामित्व योजना को लेकर प्रस्तावित बैठकों की सूची जिले के जनप्रतिनिधियों को गांवों की सूची सहित भेजी गई है। इस तरह ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के बारे में विस्तार से जागरूक करने में मदद मिलेगी।