Kisan Andolan: कृषि कानूनों में संशोधन कर संघ ने खोला मोर्चा, सरकार से कहा सुझावों पर करें अमल

यमुनानगर, जागरण संवाददाता। कृषि कानूनाें को संशोधन व भारतीय किसान संघ की ओर से दिए गए सुझावों को लागू किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने अनाज मंडी गेट पर धरना दिया। उसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे। यहां एसडीएम सुशील कुमार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र को ज्ञापन भेजा। भाकिसं के पदाधिकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि समय रहते उनके द्वारा दिए गए सुझावों को लागू न किया गया तो संघ की ओर से भी आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। लेकिन उनका आंदोलन हिंसात्मक नहीं होगा। राष्ट्र की संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

रामबीर सिंह चौहान, प्रदेश मंत्री, भाकिसं।

फसलों का उचित लागत मूल्य दे सरकार : रामबीर

भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री रामबीर सिंह चौहान ने कहा कि कृषि कानूनों के मामले में सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। संघ की ओर से सरकार को कुछ सुझाव दिए गए थे,लेकिन सरकार ने इनको नहीं माना। यह सुझाव पूरी तरह किसानों के हित में हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित लागत मूल्य मिलना चाहिए। जिलाध्यक्ष पिंटू राणा खानपुर ने कहा कि फसल पर लागत मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य कम है। इसलिए किसानों को लागत के अनुरूप लाभकारी मूल्य घोषित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बेशक उद्योग व्यापार बंद रहा हो, लेकिन किसानों ने फसलों का उत्पादन जारी रखा। बावजूद इसके किसान आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है।

सरकार को 10 दिन का दिया अल्टीमेटम

सरकार का फोकस किसान की आमदन बढ़ाने पर होना चाहिए न कि उनका शोषण करना चाहिए। उनका कहना है कि यदि 10 दिन तक उनकी मांगों पर सरकार ने अमल नहीं किया तो बड़े आंदोलन की घोषणा करना उनकी मजबूरी होगी। मौके पर प्रदेश प्रैस प्रवक्ता विकास राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप सिंह खजूरी, जिला उपाध्यक्ष सुरेश कनालसी, सुरेश कांबोज, राजेंद्र अमादलपुर, लक्ष्मी चंद, सुशील कांबोज, मंगत राम कपूर, सुरेंद्र तिगरा, नीरज उन्हेड़ी दिलावर गोलनी व अन्य उपस्थित थे।