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134ए : ड्रॉ नहीं निकला, फिर नई तारीख मिली तो भड़के अभिभावक सड़कों पर उतरे

शिक्षा विभाग तय तारीख के चार दिन बाद भी 134-ए के दाखिलों के लिए ड्रॉ नहीं निकाल पाया। विभाग ने अब 29 अप्रैल को ड्रॉ निकालने का वादा किया है। अधिकारियों के तारीख पर तारीख बदलने से अभिभावक भड़क गए। शिक्षा विभाग का पुतला लेकर सड़कों पर उतर आए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 01:26 AM (IST)Updated: Wed, 24 Apr 2019 06:32 AM (IST)
134ए : ड्रॉ नहीं निकला, फिर नई तारीख मिली तो भड़के अभिभावक सड़कों पर उतरे

जागरण संवाददाता, पानीपत : शिक्षा विभाग तय तारीख के चार दिन बाद भी 134-ए के दाखिलों के लिए ड्रॉ नहीं निकाल पाया। विभाग ने अब 29 अप्रैल को ड्रॉ निकालने का वादा किया है। अधिकारियों के तारीख पर तारीख बदलने से अभिभावक भड़क गए। शिक्षा विभाग का पुतला लेकर सड़कों पर उतर आए। शहर की विधायक रोहिता रेवड़ी के सेक्टर-11 स्थित कार्यालय पर पुतला फूंकने की चेतावनी दी। अभिभावकों के वहां पहुंचने से पहले ही विधायक के कार्यालय के कर्मचारी और सहयोगी ताला लगाकर रफूचक्कर हो गए। इसके बाद, विधायक ने सेठी चौक स्थित गुरुद्वारे में मुद्दे पर चर्चा के लिए अभिभावकों को बुलाया। हालांकि, वह भाजपा के करनाल लोस प्रत्याशी संजय भाटिया और जिलाध्यक्ष प्रमोद विज के साथ तय समय से दो घंटे की देरी से वहां पहुंचीं। वे अभिभावकों को केवल आश्वासन ही दे पाए। अभिभावकों ने इसके बाद संजय चौक पर शिक्षा विभाग का पुतला फूंककर रोष जताया। पहले वक्त बदला फिर तारीख

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शिक्षा विभाग को मंगलवार को 134-ए के तहत दाखिलों का पहला ड्रॉ निकालना था। अभिभावक सुबह साढ़े आठ बजे ही खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंच गए। अभिभावकों को बताया गया कि 10 बजे तक ड्रॉ निकाला जाएगा, लेकिन 10 बजे विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब 29 अप्रैल को ड्रॉ निकाला जाएगा। इससे अभिभावक भड़क गए। नारेबाजी शुरू हो गई। 2 जमा 5 मुद्दे जन आंदोलन के जिलाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी सोकेंद्र बालियान और हरियाणा जोनल प्रभारी दलबीर भोंसले ने अभिभावकों को साथ लेकर शहर की विधायक रोहिता रेवड़ी के सेक्टर-11 स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग का पुतला फूंकने की चेतावनी दी। कार्यालय पर ताला, चारों तरफ पुलिस

अभिभावकों ने अपने बच्चों को साथ लेकर राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल स्थित बीईओ कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए विधायक रोहिता रेवड़ी के सेक्टर-11 स्थित कार्यालय की तरफ कूच कर दिया। सूचना मिलते ही 11:52 बजे सेक्टर-11 चौकी प्रभारी राजेश कुमार मौैके पर पहुंचे। उन्होंने कविधायक के निजी सचिव और अन्य कर्मचारियों को कार्यालय के बाहर ताला लगाने की सलाह दी। 12 बजे मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। 2 जमा 5 मुद्दे जन आंदोलन की जिलाध्यक्ष सुधा झा (महिला विग) और कई महिलाएं पहले ही कार्यालय पर पहुंच गई। अभिभावकों और बच्चों को घंटों कराया इंतजार

संजय चौक पर प्रदर्शनकारियों से विधायक रोहिता रेवड़ी ने मुलाकात की। उन्होंने दो बजे सेठी चौक स्थित संत गुरुद्वारा में भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया और जिलाध्यक्ष से बात कराने का आश्वासन दिया। अभिभावक संजय चौक से प्रदर्शन करते हुए दोपहर 12 बजे गुरुद्वारे में पहुंच गए। हालांकि, संजय भाटिया, विधायक रोहिता रेवड़ी और जिलाध्यक्ष प्रमोद विज करीब तीन बजे वहां पहुंचे। उन्होंने अभिभावकों की बात सुनी। सीएम कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर 134-ए का ड्रॉ शीघ्र जारी कराने का वादा किया। अभिभावक यहां पुतला साथ लेकर संजय चौक पर पहुंचे। करीब चार बजे पुतला फूंककर शिक्षा विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। निदेशालय ने मांगी रिपोर्ट

शिक्षा निदेशालय ने डीईईओ और डीईओ को पत्र लिखकर 134-ए के तहत रिक्त सभी सीटों का ब्योरा मांगा है। शिक्षा निदेशालय स्तर के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि कुछ स्कूलों ने 134-ए के तहत रिक्त सीटों की सही रिपोर्ट नहीं दी है। मंगलवार शाम तक सीटों की सही संख्या नहीं दी गई तो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद कर दी जाएगी। साथ ही सीबीएसई के संबंधित विद्यालयों की अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद करने की भी कार्रवाई होगी। 55 फीसद पासिंग मार्क की शर्त हटाने की मांग

2 जमा 5 मुद्दे जन आंदोलन के जिलाध्यक्ष सोकेंद्र बालियान ने बताया कि पानीपत ब्लॉक में 134-ए के तहत 4641 सीटें हैं। पानीपत में करीब 1500 सीटें खाली हैं।

--विभाग ने एसेसमेंट टेस्ट में 55 प्रतिशत अंक लेने की शर्त लगाई है। अभिभावकों ने इस शर्त को हटाने की मांग की है।

--ऑनलाइन रिजल्ट में बच्चों को पास दिखाया जा रहा है, जबकि बीईओ कार्यालय की सूची में फेल हैं। फेल बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा चेकिग की जाए।

--सीटें रिक्त रहने के चलते एसेसमेंट टेस्ट न देने वाले बच्चों को एक और मौका दिया जाए।

--प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लगाई जाएं।

--158-ए लागू कर मनमानी फीस न ली जाए।

--गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कर ऐसे स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जाए।


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