जर्जर क्वार्टर नहीं गिराए तो एचएसवीपी के एस्टेट आफिसर और एक्सईएन की गाड़ियां कुर्क
पानीपत में जर्जर सरकारी क्वार्टरों को गिराने में देरी के चलते हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के एस्टेट ऑफिसर और एक्सईएन की सरकारी गाड़ियां अदालत के आदेश पर कुर्क कर ली गई हैं।
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पानीपत में जर्जर क्वार्टर न गिराने पर एचएसवीपी अधिकारियों की गाड़ियां कुर्क।
मनोज खर्ब, पानीपत। सेक्टर-11 के जर्जर सरकारी क्वार्टरों को गिराने में देरी करना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों को भारी पड़ गया है। अदालत के आदेश पर एचएसवीपी के एस्टेट आफिसर और एक्सईएन की सरकारी गाड़ियां कुर्क कर ली गई हैं।
बैलिफ बलवान सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की। जर्जर भवनों को गिराने के आदेशों की लगातार अनदेखी के मामले में अदालत पहले ही दोनों अधिकारियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है। अब उनकी गाड़ियों की कुर्की से विभाग में हलचल मच गई है।
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विकास वर्मा की अदालत ने 13 नवंबर को एचएसवीपी के एस्टेट आफिसर और कार्यकारी अभियंता की ओर से दाखिल उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें 30 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने और गैर-जमानती वारंट रद करने की मांग की गई थी। अदालत ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ जारी सभी कार्रवाई के आदेश बरकरार रखे हैं।
अदालत ने सेक्टर-11 स्थित स्टाफ क्वार्टर नंबर 2, 2ए, 3 और 3ए को 1 दिसंबर 2026 तक गिराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर), पानीपत के कार्यकारी अभियंता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा और नगर निगम आयुक्त को आवश्यक मशीनरी एवं संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिवक्ता डॉ. विकास रोहल अदालत ने एचएसवीपी के आधिकारिक वाहनों के साथ विभाग के परिचालन बैंक खाते को भी 10 लाख रुपये तक कुर्क करने के आदेश बरकरार रखे हैं। अधिकारियों के 50-50 हजार रुपये के निजी और जमानती मुचलके जब्त करने की कार्रवाई भी जारी रहेगी।
बार की हड़ताल और 60 दिन की मोहलत की दलील खारिज
अधिकारियों ने अदालत में दलील दी थी कि 30 अक्टूबर को जिला बार एसोसिएशन की नो-वर्क काल के कारण वे पेश नहीं हो सके। उन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी थी। इसके अलावा एचएसवीपी प्रशासक की ओर से 3 नवंबर को चारों क्वार्टर गिराने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने का आदेश भी पेश किया गया था।
अदालत ने दोनों दलीलें खारिज करते हुए कहा कि स्थायी लोक अदालत के 7 अप्रैल 2026 के अवार्ड के तहत तय समय-सीमा को कोई प्रशासनिक अधिकारी एकतरफा नहीं बढ़ा सकता। अदालत ने भवनों को लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी माना है। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। इस दिन अधिकारियों की पेशी, कुर्की की रिपोर्ट और कोर्ट कमिश्नर की ओर से क्वार्टर गिराने की कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाएगी।
अदालत के आदेश पर हमारी दो गाड़ियां कुर्क की गई हैं। हालांकि अदालत में चल रहे क्वार्टर गिराने के मामले को लेकर टेंडर लगा दिया गया है। जल्द ही क्वार्टर गिरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। -प्रतीक हुड्डा, ईओ एचएसवीपी
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