एचएसआइआइडीसी उद्योगों के विकास को न देखकर अपने लाभ को देख रही

जागरण संवाददाता, पानीपत : औद्योगिक विकास के लिए जमीन उपलब्ध करवाने वाले हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआइआइडीसी) ने एक व दो एकड़ के 38 औद्योगिक प्लाटों की बोली रद कर दी है। फरवरी में लगातार पांच दिनों तक प्लाटों की आनलाइन बोली हुई थी। इस बोली में छोटे प्लाट 450 वर्ग मीटर तो बेस प्राइस से 145 प्रतिशत और दो एकड़ वाले 6.81 प्रतिशत अधिक रेट पर बिके थे। एक हजार गज वाले प्लाटों की बोली तकनीकी कमी की कारण नहीं हो सकी थी। जिन प्लाटों को बोली रद की गई है। बोलीदाता ने हाईकोर्ट में अपने याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले हरियाणा सरकार के एडिशनल जनरल को नोटिस जारी किया हुआ है। औद्योगिक विकास के स्थान पर लाभ कमाने वाली संस्था बनी एचएसआइआइडीसी :

एचएसआइआइडीसी एसोसिएशन के प्रधान महावीर छिल्लर का कहना है कि इस संस्था का काम औद्योगिक विकास का है। अब यह लाभ कमाने वाले संस्था बन गई है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध करवाने का काम एचएसआइआइडीसी को सौंपा गया था। रिफानरी रोड पर जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है, यहां का बेस प्राइस 8800 रुपये वर्ग मीटर है। इससे ज्यादा पर यदि प्लाट की बोली होती है तो प्लाट रद नहीं हो सकता। इससे तो कोई गरीब व्यक्ति उद्योग लगा ही नहीं सकेंगे। 184 प्लाट की हुई थी बोली

फरवरी में औद्योगिक क्षेत्र में 400 में से 184 प्लाटों की बोली हुई थी। इस क्षेत्र में पांच हजार रुपये में उद्योगों को प्लाट दिलाने की मांग चल रही थी। शहरी विधायक प्रमोद विज भी सस्ती दर पर प्लाट दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी बीच 70 एकड़ का प्लाट बिराल ग्रुप ने पेंट का उद्योग लगाने के ले लिया। बिरला ग्रुप के प्लाट लेते ही उद्यमियों ने प्लाट लेने में रुचि ली। पिछले 10 साल से यहां कोई गतिविधि नहीं चल रही थी। पहले कहना था कम बोली हुई तो प्लाट रद होंगे

हाई कोर्ट में याचिका लगाने वाले सेक्टर 25 पार्ट के एसके वूलन मिल्स मालिक संजय जैन ने कहा कि बाकायदा बोली लगाकर प्लाट लिया गया। 1800 वर्ग मीटर के प्लाट 12600 से 16000 रुपये प्रति वर्ग मीटर में बिके। दो एकड़ के प्लाट 9400 रुपये वर्गमीटर में बिके तो क्या हर्ज है। बोली देने से पहले विज्ञापन में स्पष्ट

एचएसआइआइडीसी के ईओ ऋषि चौहान का कहना है कि पहले ही बोली करवाने के लिए जो विज्ञापन दिया गया था जिसमें बोली को रद करने का अधिकार एचएसआइआइडीसी ने अपने पास रखा दिया। अब वैसे ही विवाद किया जा रहा है। इस मामले में कुछ नहीं हो सकता।