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हरियाणा के स्‍कूलों में बच्‍चों की सुरक्षा में कोताही बर्दाश्‍त नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दिया गया बजट

स्‍कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव और बच्‍चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने पहल की है। सरकारी स्कूलों में कोविड-19 बचाव के लिए दी गई राशि को खर्च करने के आदेश जारी 25 फीसद राशि खर्च करने की अनिवार्यता।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Wed, 28 Jul 2021 09:41 AM (IST)Updated: Wed, 28 Jul 2021 09:41 AM (IST)
हरियाणा के स्‍कूलों में बच्‍चों की सुरक्षा में कोताही बर्दाश्‍त नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दिया गया बजट
स्‍कूलों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए दिया गया बजट।

कैथल, जागरण संवाददाता। स्कूल खुलने के बाद सरकार अब कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए काफी सतर्कता दिखा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल ने कोविड-19 बचाव के लिए दी गई राशि को खर्च करने के आदेश जारी किए गए है। बता दें कि विभाग ने यह राशि छात्र संख्या के आधार पर राशि दी गई है। अब इस राशि को विद्यार्थियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इस राशि से स्कूलों में दो गज की दूरी और मास्क व सैनिटाइजर सहित अन्य हिदायतों को लेकर कार्य किया जाएगा।

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इस प्रकार से संख्या के आधार पर दी जाएगी राशि

छात्र संख्या भेजी गई ग्रांट 25 फीसद में दी जाने वाली राशि

1 से 30 10000 2500

31 से 100 25000 6250

101 से 250 50000 12500

251 से 1000 75000 18750

1000 से अधिक 100000 25000

स्कूलों में समय-समय दी जाती है विभिन्न परियोजनाओं के तहत ग्रांट

बता दें कि सरकारी स्कूलाें में पढ़ रहे विद्यार्थियों का बेहतर परीक्षा परिणाम लाने, उन्हें अन्य गतिविधियों में प्रशिक्षण देने और विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए विभिन्न प्रकार की समय-समय पर परियोजनाओं के तहत ग्रांट दी जाती है। यह राशि समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी के कार्यालय द्वारा दी जाती है। इसमें प्रतियोगिताओं के आयोजन से लेकर उनके परिणाम के रुप में दी जाने वाली नकद राशि भी शामिल होती है।

'सरकार के आदेशों के तहत कुछ दिन पहले स्कूलों को खोला गया है। जिसके तहत अब कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों के तहत विभाग ने स्कूलों में छात्र संख्या के आधार कोरोना को लेकर अलग से बजट भी भेजा है। जिसमें 25 फीसद तक राशि को खर्च करना अनिवार्य है।

प्रेम सिंह पुनिया, जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, कैथल।'


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