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विज की कलम से मार्क फाइलों पर डीएसपी रैंक से नीचे अधिकारी नहीं करेंगे जांच, सभी जिलों के एसपी को निर्देश

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस की कार्यप्रणाली से भी विज नाखुश हैं। विज के दरबार में मामले आ रहे हैं। गृह सचिव को आदेश दिए हैं कि वह कुरुक्षेत्र एसपी से जवाब तलब करें।

By Umesh KdhyaniEdited By: Published: Sun, 01 Aug 2021 12:56 PM (IST)Updated: Sun, 01 Aug 2021 12:56 PM (IST)
विज की कलम से मार्क फाइलों पर डीएसपी रैंक से नीचे अधिकारी नहीं करेंगे जांच, सभी जिलों के एसपी को निर्देश
विज ने आदेशों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।

दीपक बहल, अंबाला। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी जिलो के एसपी और पुलिस आयुक्तों को लिखित आदेश जारी कर कहा कि यदि किसी भी फाइल पर उनके हस्ताक्षर हैं तो मामले की जांच डीएसपी रैंक से कम अधिकारी से ना कराई जाए। यदि इन आदेशों का उल्लंघन किसी जिले में हुआ तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है।

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अमूमन ऐसा होता है कि विज के पास कोई शिकायत आती है तो संबंधित जिले के एसपी उस शिकायत को इंस्पेक्टर रैंक या इससे नीचे मार्क कर देते हैं। ऐसे में कई बार पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाता क्योंकि पहले भी जांच थाना स्तर पर ही हुई होती है। इसी के चलते विज ने आदेश दिए कि उनके हस्ताक्षर वाली फाइलों पर डीएसपी रैंक से कम अधिकारी जांच न करें। इसके अलावा अंबाला रेंज के कुरुक्षेत्र पुलिस की कार्यप्रणाली से भी विज नाखुश हैं। विज के कार्यालय से लगभग 982 शिकायतें कुरुक्षेत्र एसपी के पास भेजी गई जिनमें से अधिकतर लंबित पड़ी हैं। ऐसे में शिकायतकर्ता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और वह फिर से विज के जनता दरबार में पेश हो रहे हैं। इसी को लेकर विज ने प्रदेश के गृह सचिव को आदेश दिए कि वे कुरुक्षेत्र एसपी से जवाब तलब करें और स्पष्टीकरण मांगें। ताकि लंबित शिकायतों का निपटारा हो सके।

विज ने कहा कि उनके कार्यालय जनता दरबार में कोई भी शिकायत आती है तो उसका एक मैसेज शिकायतकर्ता के पास भी आता है और उस शिकायत की मानिटरिंग वह स्वयं और उनका विभाग करता है। इसलिए सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि उनके कार्यालय से मार्क होकर आई शिकायतों को हल्के में न लें अन्यथा ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

आइजी की अभी फाइन नहीं आई: विज

अंबाला रेंज की आइजी आइपीएस भारती अरोड़ा द्वारा वालंटियर रिटायरमेंट स्कीम (वीआरएस) की प्रार्थना पर सरकार को फैसला लेना है। वीआरएस के लिए दिए प्रार्थना पत्र में आइजी ने तीन माह के नोटिस पीरियड से भी छूट मांगी है। अरोड़ा अपना शेष जीवन कृष्ण भक्ति में बिताने की इच्छा जताई है। इसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मामले की फाइल अभी उनके पास नहीं आइ है।

आइजी भारती अरोड़ा की वीआरएस पर निर्णय नहीं

उल्लेखनीय है कि आइपीएस भारती अरोड़ा ने एक अगस्त 2021 से सेवानिवृत्ति मांगी है। करीब करीब 23 साल की नौकरी के बाद भारती अरोड़ा का यह कदम चर्चाओं में हैं। हरियाणा की वह पहली महिला आइपीएस हैं, जिन्होंने वीआरएस मांगी है। भारती अरोड़ा का इससे पहले कैडर दूसरा था, जबकि बाद में उन्होंने हरियाणा कैडर को ज्वाइन किया। वे 1998 बैच की आइपीएस हैं, जबकि सात सितंबर 1998 को अपनी सर्विस शुरू की थी। आइपीएस भारती अरोड़ा की फाइल पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार उनकी सेवानिवृत्ति की इच्छा पर क्या निर्णय लेती है, पता नहीं, लेकिन 31 अगस्त पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस दिन सरकार उनकी प्रार्थना पर अपना निर्णय ले सकती है। डीजीपी हरियाणा का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे अकील मोहम्मद ने कहा कि  अंबाला रेंज की आइजी भारती अरोड़ा की फाइल प्रोसेस में लगा दी गई है।

गृह सचिव बोले, नहीं मिली फाइल

गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि अंबाला रेंज की आइजी भारती अरोड़ा की वीआरएस संबंधित फाइल अभी मुझे नहीं मिली है। मुख्य सचिव को एड्रेस किया है। जैसे ही उनके विभाग में फाइल आएगी, तो औपचारिकताएं पूरी कर सरकार को भेज दी जाएंगी। तीन माह की छूट पर फैसला सरकार को लेना है।

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