आज 20 हजार फैक्ट्रियां बंद, CPCB की कार्रवाई के खिलाफ पानीपत समेत NCR में महाहड़ताल; सड़कों पर उतरेंगे 1.35 लाख लोग
पानीपत सहित एनसीआर की 20 हजार से अधिक फैक्ट्रियां सीपीसीबी की कार्रवाई और सरकारी नीतियों के विरोध में हड़ताल पर रहेंगी।
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सीपीसीबी की कार्रवाई और सरकार की उद्यमी विरोधी नीतियों के विरुद्ध 20 हजार से अधिक फैक्ट्रियां आज रहेंगी बंद।
HighLights
पानीपत सहित एनसीआर की 20 हजार फैक्ट्रियां हड़ताल पर।
सीपीसीबी की कार्रवाई और सरकारी नीतियों का हो रहा विरोध।
ओसीईएमएस नियमों में राहत की प्रमुख मांग उठाएंगे उद्यमी।
जागरण संवाददाता, पानीपत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की कार्यप्रणाली और बार-बार की जा रही कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को पानीपत समेत एनसीआर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की 20 हजार से अधिक फैक्ट्रियों में हड़ताल रहेगी। इसमें करीब 1.35 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। हड़ताल के दौरान उद्यमी कर्मचारियों को दिन का वेतन भी देंगे।
पानीपत में उद्योग संचालक, अधिकारी और कर्मचारी सेक्टर-25 पार्ट-1 स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय और जीटी रोड स्थित गोहाना रोड चौक के पास से रोष मार्च निकालते हुए जिला सचिवालय पहुंचेंगे। यहां डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के माध्यम से मुख्यमंत्री और केंद्रीय उद्योग मंत्री के नाम मांगपत्र सौंपेंगे।
दी पानीपत डायर्स एसोसिएशन के प्रधान नितिन अरोड़ा ने बताया कि हड़ताल में रंगाई उद्योग, हैंडलूम समेत अन्य औद्योगिक इकाइयां शामिल होंगी। पानीपत के अलावा सोनीपत, कुंडली, बड़ी, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भी फैक्ट्रियां बंद रहेंगी।
ओसीईएमएस के नियमों में राहत की मांग
उद्योगों की प्रमुख मांग ऑनलाइन कंटीन्यूअस मानिटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस) के नियमों में राहत देना है। उद्यमियों का कहना है कि सर्वर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और उपकरणों में तकनीकी खराबी के कारण निर्धारित डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाता, इसके बावजूद क्लोजर नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। इसलिए 85 प्रतिशत अनिवार्य डेटा ट्रांसफर की सीमा घटाकर 50 प्रतिशत करने और डेटा की औसत गणना अवधि सात दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने की मांग है।
इसके अलावा उपकरण लगाने के लिए अतिरिक्त समय देने, तकनीकी खराबी की स्थिति में भौतिक जांच कर सुधार का मौका देने और क्लोजर हटाने की प्रक्रिया सरल करने की मांग भी उठाई जाएगी। उद्यमियों का कहना है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तकनीकी समस्याओं के लिए उद्योगों को जिम्मेदार ठहराकर कार्रवाई करना उचित नहीं है।
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