अगले महीने केएमपी पर वाहन भर सकेंगे फर्राटा

जेएनएन, चंडीगढ़। बहुप्रतीक्षित कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे (केएमपी) का काम अगले महीने पूरा हो जाएगा। उम्‍मीद है कि इस पर जून के अंत से वाहन फर्राटा भरते  नजर आएंगे। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने निर्माण कार्य का जिम्मा संभाल रहे अफसरों को निर्देश दिया कि 30 जून तक एक्सप्रेस-वे पूरा हो जाना चाहिए। निर्माण पूरा होते ही इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। 

30 जून तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा करने के निर्देश

केएमपी एक्सप्रेस-वे का निर्माण आठ साल की देरी से चल रहा है। यह वर्ष 2010 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से यह लटका रहा। यह एक्सप्रेस-वे हरियाणा से गुजरने वाले प्रमुख राजमार्गों को तो आपस में जोड़ेगा ही, विकास के क्षेत्र में भी अहम भूमिका अदा करेगा।

यह भी पढ़ें: दो बच्चों संग स्कूल पढ़ने जाती थी दिव्‍यांग सुनीता, हासिल की कामयाबी की बुलंदी

उधर, आइटी-प्रिज्म की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि एकीकृत काल सेंटर सेवा डायल-100 के तहत आपदा की सेवाएं भी दी जाएं। इससे बुनियादी ढांचे और आम कॉल प्राप्त करने वाले अधिकारी एवं विशेष कॉल प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं का बेहतर प्रयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा प्रदेश के संसाधनों की बचत होगी।

-----

हरियाणा में गड्ढा मुक्त होंगी 22 हजार किलोमीटर सड़कें

हरियाणा में करीब 22 हजार किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरबीर ने विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किए हैैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की मोबाइल एप हरपथ हरियाणा पर आने वाली शिकायतों के जरिये सरकार को इन गड्ढों का पता चला है।

मुख्यमंत्री ने सड़कों के निर्माण व रखरखाव का कार्य देख रहे पांच विभागों लोक निर्माण, शहरी निकाय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम के अधिकारियों से कहा कि हरपथ पर आने वाली शिकायतों का निपटान 96 घंटों (चार दिन) में करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।

एप पर आई शिकायतों की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने मुख्यमंत्री को अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी। 21 मई तक हरपथ हरियाणा एप पर सड़कों के गड्ढों संबंधी 21,500 शिकायतें आई हैैं। सबसे अधिक शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 5989 शिकायतें आई हैैं। लोक निर्माण विभाग की 4532 शिकायतें मिली, जबकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 2700 तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 230 शिकायतें आई हैैं।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि पांचों विभागों द्वारा 70 फीसद शिकायतों का निपटान कर दिया गया है, जबकि 29 फीसद शिकायतें रद की गई हैैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री ने कृषि विपणन बोर्ड को गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। बोर्ड द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों में खराब क्वालिटी की शिकायत लगातार मिल रही है।

कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मनजीत सिंह बराड ने मुख्यमंत्री को बतााया कि छह करम तक की सड़कों का काम लोक निर्माण (भवन और सड़कें) विभाग के मानदंडों के अनुरूप किया जाता है। गड्ढों को भरने व पैचवर्क के काम के लिए स्प्रे इंजेक्शन ठंडा मिश्रण पद्धति अपनाने का भी निर्णय लिया गया है।

यह भी पढ़ें: 10वीं परीक्षा: चौकीदार का बेटा टॉपर तो गोल गप्‍पे बेचने वाले की बेटी बनी सेकेंड टॉपर

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता प्रमुख राकेश मनोचा ने बताया कि 25 वर्ष पहले के निर्धारित रेट में बदलाव किया जा रहा है। बैठक में सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. राकेश गुप्ता समेत पांचों विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पीडब्ल्यूडी के तकनीकी सलाहकार विशाल सेठ प्रमुख रूप से मौजूद रहे।