Haryana Assembly: हरियाणा में अवैध खनन पर हंगामा , सदन में सीएम मनोहर लाल की हुड्डा व चौटाला भिड़ंत
Haryana Assembly हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में अवैध खनन के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो विधायक अभय चौटाला से तीखी बहस हुई। विपक्ष ने इस मुददे पर सरकार पर निशाना साधा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Assembly: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य में अवैध खनन और तावडू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या का मामला गूंजा। इस मामले पर खूब हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच भिड़ंत हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो विधायक अभय चौटाला के साथ तीखी बहस हुई।
अभय सिंह चौटाला समेत कांग्रेस विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दोनों तरफ हुए आरोप-प्रत्यारोप
इनेलो और कांग्रेस विधायकों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब आरोप-प्रत्यारोप हुए, वहीं सरकार ने आंकड़ों के जरिये कांग्रेस की घेराबंदी करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। एक बार ऐसा भी अवसर आया, जब कांग्रेस उस जाल में फंसती नजर आई, जिसे भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार के लिए बुना गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंकड़ों के जरिये विपक्ष को यह संदेश दिया कि भाजपा राज में राजस्व बढ़ा है, जिसका मतलब यह है कि अवैध खनन की बजाय वैध खनन पर सरकार का पूरा फोकस है।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर मनोहर लाल ने दिया विपक्ष के नेताओं के हर सवाल का जवाब
इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बाकी कांग्रेस विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को शामिल कर दिया गया। 19 जुलाई को नूंह में डीएसपी की हत्या से लेकर अवैध खनन पर इनेलो और कांग्रेस विधायकों ने खूब बवाल काटा। इनेलो के अभय चौटाला, कांग्रेस के भारत भूषण बतरा, आफताब अहमद और नीरज शर्मा ने अवैध खनन को नासूर बताया और इस पर रोक के लिए प्रदेश सरकार के प्रबंधों को नाकाफी बताते हुए कहा कि सरकार ने डाडम की पहाड़ियों के हादसे से कोई सबक नहीं लिया।
खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पिछली सरकारों व मनोहर सरकार की तुलना की
खनन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने पिछली सरकारों के कार्यकाल से लेकर मनोहर सरकार की तुलना की। मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार में खनन विभाग का राजस्व 130 करोड़ रुपये सालाना था जबकि इस सरकार में यह 650 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच चुका है। मूलचंद शर्मा ने सवाल खड़ा किया कि 520 करोड़ रुपये की राजस्व बढ़ोतरी यह साबित करती है कि मनोहर सरकार ने खनन चोरी को काफी हद तक रोका है।
अवैध खनन पर मंत्री मूलचंद शर्मा और इसके बाद खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को आईना दिखाया। विपक्ष के आरोपों पर जब मुख्यमंत्री ने जबाव दिया तो ऐसा लग रहा था कि उनके तरकश में विपक्षी नेताओं के हर सवाल का जवाब मौजूद है।
अभय की आपत्ति, हर बात पर पिछले आंकड़े लेकर मत बैठो
इनेलो के अभय चौटाला ने आपत्ति जताई कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जवाब देने की बजाय पिछली सरकार के आंकड़े लेकर बैठ जाती है। कानून व्यवस्था पर भी गृहमंत्री अनिल विज ने 40 मिनट तक पिछली सरकार और मौजूदा सरकार के आंकड़े पढ़े।
कांग्रेस के आफताब अहमद ने कहा कि 19 जुलाई की घटना के बाद सरकार ने नूंह जिले में वाहनों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया और पांच दिन में निर्दोष लोगों के वाहनों को भी जब्त कर लिया। इस पर अनिल विज ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि घटना में पुलिस का डीएसपी शहीद हुआ है। वे अपराधियों और बिना नंबर के वाहनों को पकड़ने का अभियान चलाएंगे। यह आदेश उन्होंने केवल नूंह जिले के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए दिया है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, सरकार बताए कदम क्या उठाए
नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अवैध खनन पर सरकार के आंकड़ों को अनुचित बताते हुए कहा कि सरकार यह बताए कि अवैध खनन रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं। डाडम की पहाड़ियों में हुई घटना के बाद प्रदेश सरकार ने सबक क्यों नहीं लिया। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो पिछली सरकारों से तुलनात्मक अध्ययन से ही जवाब दिया जाएगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन पर रोक लगी है, जो सरकार को प्राप्त राजस्व से स्पष्ट होता है।