हरियाणा के दो हजार कर्मचारियों को जूनियर के बराबर वेतन पाने का रास्ता साफ, 2014 से मिलेगा लाभ

वेतन स्टेपिंग-अप सरकारी सेवा में एक ऐसा नियम है, जिसके तहत यदि किसी वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन अपने कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाता है, तो उसके वेतन को कनिष्ठ के बराबर या उससे अधिक कर दिया जाता है। वेतन विसंगति की यह स्थिति पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि या नए वेतन आयोग के नियमों के कारण जूनियर कर्मचारी की बेसिक सैलरी सीनियर से अधिक होने के कारण पैदा होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं और समान स्थिति वाले कर्मचारियों को निर्धारित आधार पर बकाया एरियर का भुगतान छह महीने के भीतर किया जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारी, जिन्हें यह लाभ नहीं मिला और जो 11 मार्च 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो गए या जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हें भी नोशनल आधार पर स्टेपिंग अप का लाभ दिया जाएगा। इससे उनकी पेंशन उन कर्मचारियों के बराबर लाई जा सकेगी, जो इस लाभ के पात्र हैं।

अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों पर फैसले के क्रियान्वयन और इसके वित्तीय प्रभावों का भी आकलन किया जाए। विभागों को स्टेपिंग अप के मामले में घटनाक्रम और तारीखवार स्पष्ट एवं समेकित प्रस्ताव तैयार करना होगा।

प्रस्ताव में वित्तीय प्रभाव का पूरा विवरण शामिल करने के साथ एसएएस काडर के अधिकारियों से उसका सत्यापन भी करवाना होगा। यह प्रस्ताव वित्त विभाग की पे रिवीजन ब्रांच को अनिवार्य रूप से एक पखवाड़े के भीतर भेजना होगा।

वित्त विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।