हरियाणा में स्वामित्व पोर्टल लॉन्च, अब घर बैठे ठीक होगा प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड; अपने आप जनरेट होगा मालिकाना हक का कार्ड
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांवों में लाल डोरा संपत्ति संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया।
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स्वामित्व पोर्टल लॉन्च, ग्रामीण घर बैठे पर दर्ज करवा सकेंगे संपत्ति संबंधी शिकायतें। फाइल फोटो
HighLights
गांवों में लाल डोरा संपत्ति शिकायतों के लिए स्वामित्व पोर्टल लॉन्च
नागरिक घर बैठे संपत्ति रिकॉर्ड देख, त्रुटियां दर्ज करा सकेंगे
90 दिन बाद असली मालिकों के स्वामित्व कार्ड स्वतः जनरेट होंगे
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को गांवों में लाल डोरा स्थित प्रॉपर्टी के स्वामित्व से संबंधित शिकायतों व आपत्तियों के समाधान के लिए स्वामित्व पोर्टल लांच कर दिया। पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने जिला व गांव का नाम डालकर तथा अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देख सकता है।
यदि उसके मकान या प्लाट के क्षेत्रफल में गलती है, संपत्ति की किस्म में कोई त्रुटि है, एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आइडी बन गई हैं, किसी मालिक का नाम गलत दर्ज हो गया है अथवा किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने से छूट गया है, तो वह 90 दिन के भीतर पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
90 दिन के बाद इसी पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी के असली मालिकों के स्वामित्व कार्ड आटोमैटिक जनरेट होंगे। पोर्टल के लांचिंग अवसर पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल और राजस्व वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा मौजूद थे, जबकि सभी जिलों के उपायुक्त और राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी ऑनलाइन जुड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल से नागरिकों को अपनी संपत्ति से संबंधित समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का एक आसान और सुविधाजनक माध्यम मिलेगा।
पोर्टल पर नागरिक अपनी संपत्ति को डिजिटल मानचित्र पर भी देख सकेंगे। इसके साथ ही ड्रोन इमेजरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे लोग अपनी संपत्ति की स्थिति और सीमाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना, उनके अधिकारों को मजबूती देना और भविष्य में संपत्ति से जुड़े कार्यों को सुविधाजनक बनाना है।
उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अपने मकान और प्लाट का विवरण पोर्टल पर अवश्य जांचें। यदि रिकॉर्ड में कोई गलती या शिकायत है, तो निर्धारित अवधि के भीतर उसे पोर्टल पर दर्ज करवाएं।
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों व अन्य राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पोर्टल पर आने वाली शिकायतों व आपत्तियों का निपटान साथ-साथ करें ताकि आमजन को अपने कामों के लिए अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हर पात्र नागरिक को उसका अधिकार मिले और सरकारी सुविधाओं का लाभ सरलता एवं पारदर्शिता के साथ आमजन तक पहुंचे।
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