हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों को राज्य में मिलेगी सब्सिडी
हरियाणा में राज्य के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को सरकार प्रोत्साहन देगी। ऐसे उद्योगों को राज्य सरकार सब्सिडी देगी।
चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। हरियाणा में नए लगने वाले उद्योगों में राज्य के युवाओं को नौकरी देने पर इंडस्ट्री मालिकों को 50 फीसद तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार की यह योजना उद्योगपतियों के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं के कारगर साबित होगी। राज्य सरकार ने सब्सिडी के लिए उद्योगों की तीन श्रेणियां बनाई हैैं।
कुल रोजगार खर्च का 50 फीसदी तक सब्सिडी देगी राज्य सरकार
इसके तहत मेगा परियोजनाओं में कुशल व अर्द्ध कुशल व्यक्तियों के क्षमता निर्माण के लिए कुल रोजगार की न्यूनतम 50 फीसद सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी कंपनी कर्मचारियों पर जितना पैसा खर्च करेगी, उसका आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। एससी और महिला को रोजगार देकर प्रशिक्षित करने के लिए 36 हजार रुपये और सामान्य श्रेणी के लिए हर साल 30 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। बी, सी और डी श्रेणी के ब्लाक में भी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है।
एससी, महिलाओं और सामान्य वर्ग के रोजगार देने पर भी सब्सिडी का प्रावधान
बड़ी परियोजनाओं में कुल सब्सिडी 50 फीसद ही होगी, लेकिन एससी और महिलाओं के लिए 36 हजार और सामान्य श्रेणी के लिए 30 हजार रुपये वार्षिक की सब्सिडी दी जाएगी। बी, सी और डी श्रेणी के ब्लॉक में कपड़ा निर्माण इकाइयों और फुटवियर के कलस्टरों में लगे कर्मचारियों के कौशल निर्माण के लिए 10 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी।
सरकारी जमीन पर इंडस्ट्री में 75 फीसद गैर कुशल कर्मचारियों को रोजगार अनिवार्य
हरियाणा औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) के प्लाट पर इंडस्ट्री लगाने वाली कंपनी को अपने यहां 75 प्रतिशत गैर कुशल श्रमिकों को रोजगार देना होगा। इसके अलावा अन्य श्रेणियों में हरियाणा के लोगों को महत्ता देनी होगी। इस बारे में भूमि आवंटन करते समय एचएसआइआइडीसी के आवंटन पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है।
'बेरोजगारी कम होगी और इंडस्ट्री को मिलेगा प्रोत्साहन'
'' हरियाणा सरकार उद्योगों के साथ-साथ गैर कुशल, अद्र्ध कुशल और कुशल कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए नई इंडस्ट्री में हरियाणा के लोगों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। इससे बेरोजगारी कम होगी और इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उस पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा।
- विपुल गोयल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हरियाणा।