सोनीपत में सामूहिक उपयोग के लिए छोड़ी जमीन पर 35 साल से कब्जा, अब करनी होगी खाली; हाईकोर्ट का आदेश
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोनीपत में सामूहिक उपयोग की जमीन पर 35 साल से जारी अवैध कब्जे को हटाने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने कब्जाधारियों को 25 नवंबर तक जमीन खाली करने का अंतिम मौका दिया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
कब्जाधारियों को 25 नवंबर तक का दिया समय।
आदेश नहीं माना तो प्रशासन करेगा कार्रवाई।
हर दिन की देरी पर लगेगा 5,000 रुपये जुर्माना।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सोनीपत के एक गांव के सामूहिक उपयोग के लिए छोड़ी गई जमीन पर करीब 35 साल से जारी कब्जे को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कब्जाधारियों को 25 नवंबर तक जमीन खाली करने का अंतिम मौका दिया है।ऐसा न करने पर प्रशासन पुलिस बल की मदद से कब्जा हटाएगा और देरी के प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये जुर्माना वसूलेगा।
जस्टिस विकास बहल और जस्टिस दिव्या शर्मा की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि कब्जाधारी तय समय तक जमीन खाली नहीं करते हैं तो अगले पांच दिनों के भीतर ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जमीन का कब्जा ले।
इसके बाद जमीन ग्राम पंचायत को सौंप दी जाएगी। जुर्माने की राशि भूमि राजस्व के बकाया की तरह वसूली जा सकेगी। अदालत ने आदेश की प्रति सोनीपत के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भेजने को कहा है।
मामला याचिकाकर्ता ईश्वर सिंह की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने 28 फरवरी 1991 को सोनीपत के सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा पारित बेदखली आदेश को समयबद्ध तरीके से लागू कराने की मांग की थी। यह कानूनी लड़ाई उनके पिता ने शुरू की थी।
उन्होंने पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा सात के तहत अवैध कब्जाधारियों को हटाने के लिए आवेदन दिया था। सहायक कलेक्टर ने आवेदन स्वीकार कर बेदखली का आदेश दिया। कब्जाधारियों की अपील एक सितंबर 1993 को खारिज हो गई।
ऐसे टलती रही प्रक्रिया
याचिकाकर्ता के पिता ने नौ सितंबर 1997 को आदेश लागू कराने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन कब्जाधारियों के दीवानी मुकदमे के कारण कार्रवाई टल गई। 20 सितंबर 2007 को प्रक्रिया फिर शुरू हुई। इसके बाद 14 अक्टूबर 2010 और 24 मार्च 2025 को कब्जा दिलाने के वारंट जारी किए गए। कब्जाधारियों का दीवानी मुकदमा 25 नवंबर 2024 को खारिज हो गया।
दो कब्जाधारियों ने कब्जा नियमित करने की मांग की, जिसे ग्राम पंचायत ने 22 मई 2026 को प्रस्ताव पारित कर ठुकरा दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन गांव के साझा उपयोग के लिए थी और निजी प्रतिवादियों का कब्जा अवैध है। वर्ष 1961 के कानून के तहत पारित बेदखली आदेश लागू करना जरूरी है और इसे अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता।
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