रजिस्ट्री घोटाले में छह नायब और एक तहसीलदार निलंबित, चार्जशीट के साथ एफआइआर

चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। आखिरकार हरियाणा के विभिन्न जिलों में लाकडाउन के दौरान रजिस्ट्रियों में किया गया घोटाला साबित हो गया है। लाकडाउन के दौरान प्रदेश के तीन दर्जन कंट्रोल एरिया में हजारों रजिस्ट्रियों में अनियमितताएं हुई हैंं। प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों से 15 अगस्त से पहले जांच रिपोर्ट तलब कर रखी है, लेकिन उपायुक्तों की रिपोर्ट आने से पहले ही प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात राजस्व विभाग के छह अधिकारियों एक रिटायर्ड अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इन सभी अधिकारियों को हरियाणा सरकार के सेवा नियमों की धारा सात के तहत चार्जशीट करने के आदेश जारी किए गए हैं।

कादीपुर के रिटायर्ड नायब तहसीलदार को भी किया चार्जशीट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इन अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबित किए गए सभी अधिकारी गुरुग्राम जिले के हैं। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में लाकडाउन के दौरान सबसे अधिक रजिस्ट्री घोटाला हुआ है। यहां न केवल जमीनों के रेट बहुत ज्यादा हैं, बल्कि रजिस्ट्री के नाम पर तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों द्वारा मोटी रकम वसूल की जाती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद व सोनीपत तथा झज्जर जिलों में पोस्टिंग के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी मोटी रकम लिए फिरते हैं।

निलंबित व चार्जशीट किए गए नायब तहसीलदारों में सभी गुरुग्राम जिले के अधिकारी शामिल

हरियाणा सरकार ने शुक्रवार रात को गुरुग्राम जिले के जिन राजस्व अधिकारियों को निलंबित व चार्जशीट किया है, उनमें सोहना के तहसीलदार बंसीलाल, नायब तहसीलदार दलबीर सिंह दुग्गल, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरि कृष्ण, वजीरा बाद के नायब तहसीलदार जय प्रकाश, गुरुग्राम के नायब तहसीलदार देशराज कांबोज और मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश शामिल हैं।

इसके अलावा कादीपुर के रिटायर्ड नायब तहसीलदार ओमप्रकाश को चार्जशीट किया गया है। प्रदेश सरकार ने हालांकि अभी दूसरी पंक्ति के अधिकारियों को निशाने पर लिया है, लेकिन तहसीलदारों के बिना रजिस्ट्री घोटाला संभव नहीं है। इसलिए अगला नंबर इनमें तहसीलदारों का लगने की संभावना है।

गुरुग्राम के सोहना में काफी फार्म हाउस हैं। वहां रजिस्ट्रियों का बड़ा खेल होता है। यही स्थिति गुरुग्राम की है। यहां जमीनों की रजिस्ट्री के नाम पर मोटी रकम राजस्व विभाग के अफसरों द्वारा वसूल की जाती है। सोहना में लाकडाउन से पहले भी अवैध रजिस्ट्रियां होती रही हैं। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह अपनी रिटायरमेंट से पहले सोहना में रजिस्ट्रियों की अनियमितताओं की जांच करने आए थे और अपने साथ करीब 200 रजिस्ट्रियों के दस्तावेज ले गए थे। उसके बाद धनपत सिंह रिटायर हो गए तथा मामला दब गया। अब गृह सचिव विजयवर्धन के पास ही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग है।

निलंबित भी करूंगा और मुकदमे भी दर्ज कराएंगे: दुष्यंत चौटाला

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर जिले में जिला उपायुक्तों की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी अधिकारी है, उसके विरुद्ध न केवल निलंबन व चार्जशीट की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बल्कि आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे।

किसी विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार: मुख्यमंत्री

'' हमारे सामने जब रजिस्ट्रियों में गड़बड़ की बात आई तो सरकार ने पूरे प्रदेश में जांच के आदेश दे दिए। हर जिले से रिपोर्ट आने वाली है। तब तक हमने रजिस्ट्रियां रोक दी हैं। सरकार की हर पहलू पर निगाह है। भविष्य में भी किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार अपनी रीति-नीति के अनुरूप पारदर्शीता के साथ जन कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ेगी।

                                                                                                   - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।