हवाई टिकटों की बुकिंग में 7.64 करोड़ की धोखाधड़ी, एअर इंडिया को हाई कोर्ट से झटका

हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने महिला की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ही जमानत देने का फैसला किया था। आदेश में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके आधार पर इसे अनुचित या न्याय में बाधा डालने वाला माना जा सके।

यात्रियों ने टिकटों पर सफर भी कर लिया, लेकिन बाद में संबंधित बैंकों के माध्यम से भुगतान वापस करा लिया गया। इससे एअर इंडिया को टिकटों की रकम नहीं मिल सकी। जांच में ऐसी 236 टिकट बुकिंग सामने आईं। इनके कारण एअर इंडिया को 7 करोड़ 64 लाख 20 हजार 262 रुपये का नुकसान होने का आरोप है।

इस संबंध में 20 सितंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। महिला इरा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक होने के साथ कंपनी में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी भी रखती थी।

एअर इंडिया ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

महिला को गुरुग्राम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 17 अप्रैल 2026 को अग्रिम जमानत दी थी। एअर इंडिया ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने पाया कि वर्ष 2024 से जांच चल रही थी, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया जिससे महिला से हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी साबित हो।

मामला मुख्य रूप से दस्तावेजों पर आधारित था और निचली अदालत ने महिला को जांच में सहयोग करने तथा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और महिला को 14 अगस्त 2026 को नियमित जमानत भी मिल गई थी। ऐसे में अग्रिम जमानत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका निष्प्रभावी हो चुकी थी।