चयन के बाद नियुक्ति से वंचित महिला को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, चार सप्ताह में नियुक्ति का निर्देश

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने दीपा की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में 21 फरवरी 2023 के विज्ञापन के तहत टीजीटी संस्कृत पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की गई थी।

दीपा के अनुसार, 27 जुलाई 2024 को घोषित परिणाम में उसे सफल उम्मीदवारों में शामिल किया गया था। संशोधित परिणाम में भी उसका चयन बरकरार रहा, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ। उसने नियुक्ति के साथ सेवा संबंधी लाभ, बकाया वेतन और कथित उत्पीड़न के लिए मुआवजे की मांग की थी।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश संबंधित विभाग को भेज चुका है और औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी करने की जिम्मेदारी विभाग की है।

कोर्ट ने देरी की अवधि का बकाया देने का आदेश नहीं दिया

हाईकोर्ट ने महिला को उसी चयन प्रक्रिया में नियुक्त अन्य अभ्यर्थियों के समान काल्पनिक वेतन निर्धारण और वरिष्ठता का लाभ देने का निर्देश दिया। हालांकि, वेतन वास्तविक रूप से कार्यभार संभालने की तारीख से ही मिलेगा। नियुक्ति में हुई देरी की अवधि का बकाया वेतन देने का आदेश नहीं दिया गया।

अदालत ने कहा कि निर्देशों का पालन न होने पर याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत आवेदन देकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग कर सकती है।