पिता ने चिकित्सा रिकार्ड के साथ 10 लाख 52 हजार 800 रुपये की प्रतिपूर्ति का दावा पेश किया था। इसमें ईसीएमओ प्रक्रिया और उससे जुड़ी उपभोग्य सामग्री का खर्च भी शामिल था।

याचिका के मुताबिक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सात फरवरी 2024 को ईसीएमओ खर्च पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक से स्पष्टीकरण मांगा। दो सितंबर 2024 को भी पत्राचार हुआ, लेकिन क्लेम पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ। अधिकारियों को कई प्रतिवेदन देने के बाद 29 अप्रैल 2026 को कानूनी नोटिस भेजा गया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक श्रीराम गोयल बनाम हरियाणा सरकार और स्वाति यादव बनाम हरियाणा सरकार के फैसलों को ध्यान में रखें और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दें। प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर निर्णय लेकर इसकी जानकारी दी जाए।