4 साल तक ड्यूटी से गायब रहा सैनिक, अब बीमारी की दे रहा दुहाई; हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चार साल तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहे सैन्यकर्मी की बर्खास्तगी को सही ठहराया है।
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चार साल तक ड्यूटी से गैरहाजिर सैन्यकर्मी की बर्खास्तगी बरकरार। फाइल फोटो
HighLights
हाई कोर्ट ने चार साल गैरहाजिर सैन्यकर्मी की बर्खास्तगी को सही ठहराया
मानसिक बीमारी का दावा सबूतों के अभाव में अदालत ने खारिज कर दिया
सेना में अनुशासन हेतु लंबी अनाधिकृत अनुपस्थिति अस्वीकार्य मानी गई
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने छुट्टी समाप्त होने के बाद चार साल तक यूनिट में वापस नहीं लौटने वाले सैन्यकर्मी की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। मानसिक बीमारी का हवाला देकर नौकरी में वापसी की मांग करने वाले पूर्व सैनिक की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि बिना अनुमति लंबे समय तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहने को सामान्य अनुपस्थिति मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मंदरजीत यादव की खंडपीठ ने पूर्व सैनिक हरबहल सिंह की याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिका में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आठ अप्रैल 2026 के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने सेना से बर्खास्तगी के फैसले को बरकरार रखा था।
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता मार्च 2002 में सेना में भर्ती हुआ था। नवंबर 2011 में वह वार्षिक छुट्टी पर गया, जो 24 दिसंबर 2011 को समाप्त होनी थी। छुट्टी पूरी होने के बाद भी वह ड्यूटी पर नहीं लौटा। लगातार अनधिकृत अनुपस्थिति के चलते सेना ने उसे भगोड़ा घोषित किया और वर्ष 2015 में उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उसे 20 अप्रैल 2015 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
पूर्व सैनिक ने दलील दी कि वह चार साल से अधिक समय तक मानसिक रूप से अस्वस्थ रहा और इसी वजह से ड्यूटी पर वापस नहीं लौट सका। उसका कहना था कि अधिकारियों और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने उसकी परिस्थितियों पर उचित विचार नहीं किया। हालांकि, हाई कोर्ट ने पाया कि मानसिक अक्षमता के दावे के समर्थन में वह कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2019 के फैसले का भी उल्लेख किया। उसमें कहा गया था कि सशस्त्र बल का कोई सदस्य बिना छुट्टी के 302 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसी गैरहाजिरी माफ नहीं की जा सकती। सेना में अनुशासन और जिम्मेदारी को देखते हुए इस तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।
हाई कोर्ट ने कहा कि सेना ने लागू नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की थी। अदालत या न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकारी की तरह सभी तथ्यों का दोबारा मूल्यांकन कर अधिकारी के फैसले को बदलने का आधार नहीं बन सकते। इन्हीं तथ्यों के आधार पर याचिका खारिज कर दी गई और बर्खास्तगी बरकरार रखी गई।
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