हरियाणा की नई उद्योग नीति में निवेश व रोजगार पर जाेर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति घोषित कर दी है। इसमें कहा गया है कि निर्बाध तरीके से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के इरादे के साथ सरकार पांच सालों के भीतर प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी और चार लाख युवाओं को रोजगार देगी। हरियाणा इंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड का भी गठन किया गया है।

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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में नई उद्योग नीति को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि इसे निवेश एवं उद्यम विकास नीति-2015 नाम दिया गया है। उद्योग नीति का ड्राफ्ट करीब डेढ़ माह पहले तैयार हो गया था, लेकिन अर्थशास्त्री व व्यापारियों-उद्यमियों से चर्चा कर हजारों सुझाव समाहित करते कर इसे अंतिम रूप दिया गया है।

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नई नीति के अनुसार, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदेश सरकार अनुदान प्रदान करेगी। महिलाओं और अनुसूचित जाति के युवाओं को नौकरी देने पर 36 हजार रुपये और सामान्य श्रेणी के युवाओं को नौकरी देने वाली औद्योगिक इकाइयों को हर साल 30 हजार रुपये का अनुदान प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। यह योजना पांच साल के लिए है। औद्योगिक इकाइयों को यह राशि युवाओं के स्किल डवलपमेंट पर आने वाले खर्च की भरपाई के रूप में दी जाएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने सबका साथ-सबका विकास के नारे को सार्थक किया है। प्रदेश का 57 प्रतिशत भाग एनसीआर में है। यहां उद्योगों को और बढ़ावा दिया जाएगा। एक बार उद्योग लगाने के बाद उद्यमियों को भरपाई की चिंता नहीं सताएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमियों के लोन की गारंटर बनने के लिए अलग फंड सृजित करेगी। प्रदेश को ए, बी, सी और डी क्षेत्र में बांट कर औद्योगिक विकास किया जाएगा। प्रदेशभर में भौगोलिक स्थिति, जरूरत और जगह के आधार पर उद्योग लगाएंगे। चारों समूह को अंतिम रूप देने से पहले सर्वे किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा इंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया है।

किसानों से जमीनें खरीद सकेंगे उद्योगपति
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट इंडस्ट्रीयल पार्क बनाने का प्रावधान नई नीति में किया गया है। किसानों की भागीदारी का पूरा ध्यान रखा गया है। उद्योगपति किसानों से सीधे जमीन खरीद सकेंगे। जिस जमीन के अधिग्रहण का विरोध होगा, वह नहीं लिया जाएगा। उन्होंने राज्य में कौशल विकास विश्वविद्यालय भी खोले जाने का ऐलान किया, जिसके लिए जगह की तलाश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि हिसार में कार्गो एयरपोर्ट बनाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट में लंबित चलने वाले मामलों के तीन माह में समाधान के लिए नई स्कीम लाई जाएगी।
नए उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली

उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि सी और डी श्रेणी में आने वाले उद्योगों के लिए दो रुपये प्रति यूनिट बिजली के दाम सस्ते किए जाएंगे। यह सुविधा नए उद्योगों के लिए तीन साल तक होगी। दस करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की परियोजनाओं और एक एकड़ से अधिक के सीएलयू के लिए स्वीकृति मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार कार्यकारी समिति द्वारा दी जाएगी। 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं तथा एक एकड़ से कम के सीएलयू की स्वीकृति उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी द्वारा दी जाएगी।
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उद्योगों के लिए यह है योजना

-कारोबार की सहूलियत बढ़ाकर व लागत कम कर हरियाणा को 'पसंदीदा गंतव्यÓ के रूप में स्थापित करना।
-राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्घि दर को 7.8 प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत से ऊपर ले जाना
-केंद्र सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति तथा 'मेक इन इंडियाÓ को बढ़ावा देने के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सेकेंडरी सेक्टर के योगदान को 27 से बढ़ाकर 32 प्रतिशत करना
-कलस्टर विकास तथा 'जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्टÓ विनिर्माण पद्घतियों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।

उद्योग नीति के खास बिंदु

-उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम।
-उद्यमियों को निवेश के लिए प्रेरित करने को जनवरी 2016 में निवेशक मीट। एनआरआइ, विदेशी निवेशक व देश के बड़े उद्योगपतियों को न्योता।
-पानीपत व यमुनानगर में 800-800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगने से बिजली की कमी नहीं रहेगी।
-ढांचागत सुधार एक वर्ष में पूरा होगा।
-रोहतक से हिसार रेलवे लाइन के लिए भूमि-अधिग्रहण।
-दिल्ली से रोहतक के रास्ते हिसार तक पहुंचेंगे और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का लाभ लेंगे।
-सड़कों का सुधार होगा। नौ नए राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना।
-भूमि की कीमत से एफएआर डेढ़ प्रतिशत नहीं घटा सकते।