11 साल से हरियाणा में अल्पसंख्यक आयोग गठित नहीं, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
हरियाणा में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन में देरी को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। ...और पढ़ें
11 साल से अटका हरियाणा अल्पसंख्यक आयोग का गठन
HighLights
हरियाणा में अल्पसंख्यक आयोग के गठन में देरी पर याचिका।
2026 में पारित कानून लागू न होने पर हाईकोर्ट में चुनौती।
अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति और स्टाफ की व्यवस्था की मांग।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने के उद्देश्य से बनाए गए कानून को लागू करने में देरी का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।
जनहित याचिका में हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिलने और राजपत्र में प्रकाशित होने के बावजूद आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इससे अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित वैधानिक व्यवस्था अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है।
हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2026 को 24 सितंबर 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। इसके बाद पांच अक्तूबर 2026 को इसे हरियाणा के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया। सरकार ने अभी तक कानून लागू होने की तारीख निर्धारित करने वाली अधिसूचना जारी नहीं की है। इस आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच गैर-सरकारी सदस्य शामिल किए जाने का प्रावधान है।
अधिनियम में आयोग के सचिव और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था भी की गई है। याचिका में वर्ष 2015 के पुराने घटनाक्रम का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, इससे पहले हरियाणा में अल्पसंख्यक आयोग के गठन को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया था। एक मई 2015 को हाईकोर्ट ने संबंधित याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को अधिसूचना वापस लेने के फैसले को अलग से चुनौती देने की छूट दी थी।
इसके बाद राज्य में आयोग के गठन के लिए नया कानून बनने में करीब 11 साल से अधिक का समय लग गया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि सरकार को कानून लागू करने की अधिसूचना जारी करने, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने तथा सचिव और आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही 16 अक्तूबर के अभ्यावेदन पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने की मांग भी की गई है।