गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी करने का रिकॉर्ड नहीं, पंचकूला पुलिस ने हाईकोर्ट में मानी चूक

सुनवाई के दौरान पंचकूला के सेक्टर-5 थाने के एसएचओ ने अदालत को बताया कि थाने में अभी तक धारा 41ए के नोटिस का अलग रजिस्टर नहीं बनाया गया है। उन्होंने भरोसा दिया कि यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा।

मामले में याचिकाकर्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 2014 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और सात साल तक की सजा वाले अन्य अपराधों में पुलिस अधिकारी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी नहीं कर सकते। पुलिस को गिरफ्तारी से पहले निर्धारित चेकलिस्ट तैयार करनी होगी और गिरफ्तारी के कारण दर्ज करने होंगे।

आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते समय गिरफ्तारी के समर्थन में आवश्यक सामग्री भी प्रस्तुत करनी होगी। इसी आदेश के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए हाईकोर्ट ने मोहाली के थाना फेज-1, चंडीगढ़ के सेक्टर-11 और पंचकूला के सेक्टर-5 थाने से धारा 41ए के तहत जारी नोटिसों का पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा है।

अदालत यह देखना चाहती है कि नोटिस जारी करने की प्रविष्टियां किस तरह की जाती हैं और इसके लिए कौन सा रजिस्टर रखा जाता है। सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अदालत को बताया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के प्रावधानों के तहत आ गई है।

प्रशासन ने बताया कि नोटिस जारी करने से संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए 26 सितंबर 2026 से रजिस्टर लगाया गया है। वहीं, पंचकूला के सेक्टर-5 थाने के एसएचओ ने अदालत में रिकॉर्ड पेश करते हुए स्वीकार किया कि उनके थाने में अभी तक ऐसा रजिस्टर नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कमी के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।