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नाबालिग से एक साल तक दुष्कर्म की सजा, 20 साल की कैैद और 5 लाख हर्जाना; पंचकूला कोर्ट का फैसला

Published: Fri, 20 Nov 2026 04:08 PM (IST)

पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अजय कुमार शर्मा को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाई दोषी को सजा। (सांकेतिक फोटो)

पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाई दोषी को सजा। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. दोषी अजय कुमार शर्मा को 20 साल कठोर कारावास।

  2. पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश।

  3. नाबालिग की सहमति, शादी की दलीलें खारिज।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग लड़की से करीब एक साल तक बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में दोषी 25 वर्षीय अजय कुमार शर्मा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी मूल रूप से बिहार के किशनगंज जिले का रहने वाला है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता के पुनर्वास और हुए शारीरिक व मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने मुआवजा राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता की तत्काल जरूरतों के लिए जारी करने और शेष 75 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के रूप में जमा कराने को कहा है। पीड़िता के बालिग होने के बाद छह मई 2028 से वह यह राशि निकाल सकेगी। एफडी पर किसी प्रकार का ऋण लेने की अनुमति भी नहीं होगी।

शादी और सहमति की दलील नहीं आई काम

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी और दोनों ने शादी कर मुल्लांपुर में साथ रहना शुरू कर दिया था। पीड़िता ने जिरह के दौरान यह भी कहा था कि उसके परिजन इस रिश्ते से खुश नहीं थे। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि पीड़िता के भाई ने आरोपी से 20 हजार रुपये मांगे थे और रकम नहीं देने पर झूठा मामला दर्ज कराया गया।

मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुई नाबालिग की उम्र

बचाव पक्ष ने पीड़िता की उम्र को लेकर भी सवाल उठाए। दलील दी गई कि गर्भवती होने के कारण उसका हड्डियों का एक्स-रे नहीं कराया गया था। हालांकि, अदालत ने सिविल अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को स्वीकार किया।

रिपोर्ट में शारीरिक और दंत परीक्षण के आधार पर पीड़िता की उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच आंकी गई थी। कोर्ट ने दो साल की त्रुटि की गुंजाइश का लाभ देने के बावजूद माना कि घटना के समय पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की थी।

नाबालिग की सहमति कानूनन मान्य नहीं

फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश मनीष दुआ ने सुप्रीम कोर्ट के 'इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ' मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की सहमति, आरोपित के साथ स्वेच्छा से रहना या कथित शादी उसे आपराधिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकती।

रहम की अपील भी अदालत ने ठुकराई

सजा पर सुनवाई के दौरान दोषी ने अपने बूढ़े माता-पिता के उस पर निर्भर होने, परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य होने और कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने का हवाला देकर नरमी बरतने की अपील की। अदालत ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग के भविष्य और उसके जीवन पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव की परवाह किए बिना अपराध किया। इसलिए वह दया का पात्र नहीं है।

हालांकि, अदालत ने उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने के पहलू को ध्यान में रखते हुए उम्रकैद या मृत्युदंड के बजाय 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार, सजा का उद्देश्य दोषी को अपने कृत्य पर पश्चाताप का अवसर देने के साथ समाज में भी कड़ा संदेश देना है।

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