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पंचकूला सिविल अस्पताल में हुए करोड़ाें के घोटाले कितने अधिकारी-कर्मचारी शामिल, डाटा एंट्री ऑपरेटर रिमांड पर खोलेगा राज

Published: Mon, 16 Nov 2026 02:16 PM (IST)

पंचकूला सिविल अस्पताल में करोड़ों रुपये के गबन मामले में डाटा एंट्री ऑपरेटर राजेश मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। ...और पढ़ें

डाटा एंट्री ऑपरेटर राजेश मल्होत्रा को कोर्ट में पेश किया गया।

डाटा एंट्री ऑपरेटर राजेश मल्होत्रा को कोर्ट में पेश किया गया।

HighLights

  1. राजेश मल्होत्रा करोड़ों के गबन में गिरफ्तार।

  2. पुलिस ने पांच दिन के रिमांड पर लिया।

  3. पूरी रकम का पता रिकवरी की जाएगी।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल में डीएनबी (डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड) स्टाइपेंड बिलों में हेराफेरी कर करोड़ों रुपये की सरकारी राशि के गबन के मामले में पुलिस ने डाटा एंट्री ऑपरेटर राजेश मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है।

सेक्टर-7 थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के एक महीने बाद उसे पकड़ा। अदालत में पेश करने के बाद आरोपित को पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान गबन की रकम की रिकवरी के प्रयास करेगी।

साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि मामले में राजेश के साथ कितने अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे, सरकारी राशि किन बैंक खातों में ट्रांसफर हुई और आगे किन लोगों तक पहुंची।

जांच के लिए पुलिस अस्पताल प्रशासन से संबंधित रिकाॅर्ड और डाटा जुटा रही है। स्टाइपेंड बिलों, भुगतान विवरण, बैंक स्टेटमेंट और लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि जांच राजेश मल्होत्रा तक सीमित नहीं रहेगी।

पूछताछ में अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों या बाहरी व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का लक्ष्य वित्तीय अनियमितताओं की पूरी रकम का पता लगाकर रिकवरी करना और मामले में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट करना है।

पीएमओ ने पुलिस उपायुक्त को दी थी शिकायत

अस्पताल के पीएमओ ने 14 अक्टूबर को पुलिस उपायुक्त को शिकायत भेजी थी। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत राजेश मल्होत्रा के संबंध में डीएनबी स्टाइपेंड बिलों की प्रक्रिया में अनियमितताओं और सरकारी धनराशि के संदिग्ध हस्तांतरण का आरोप लगाया गया था। मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन ने भी कमेटी बनाई थी।

कमेटी की प्रारंभिक जांच में डीएनबी स्टाइपेंड बिलों में बदलाव और संबंधित बैंक खातों के जरिए सरकारी धनराशि के हस्तांतरण में अनियमितताएं सामने आई थीं। शिकायत और कमेटी की जांच के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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