अब विपक्ष की वेतन विसंगति पर मनोहर सरकार को घेरने की तैयारी
हरियाणा के विपक्षी दल कांग्रेस व इनेलो मनोहर सरकार को अब वेतन विसंगति के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रहे हैंं।
नई दिल्ली/ चंडीगढ़, [बिजेंद्र बंसल]। हरियाणा विधानसभा की आश्वासन कमेटी ने राज्य के सरकारी कर्मियों के वेतन विसंगति पर बने आयोग की अंतिम रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के बाद राज्य के कांग्रेस और इनेलो विधायक भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में राज्य के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने का वायदा किया था। विपक्ष इसी आधार पर सरकार को घेरने की तैयारी मे जुटा है।
वेतन विसंगति आयोग की रिपोर्ट पर विस आश्वासन कमेटी ने मांगा जवाब
सरकार बनने के बाद भाजपा ने 11 सितंबर 2014 को सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी जी. माधवन की अध्यक्षता में वेतन विसंगति आयोग का गठन किया है। कांग्रेस के विधायक करण सिंह दलाल ने 24 मार्च 2015 को विधानसभा में सरकार से सवाल किया मगर सरकार ने सिर्फ वेतन आयोग के गठन की ही जानकारी दी। यह मुद्दा गौण न हो जाए इसलिए इनेलो विधायक परमिंद्र सिंह ढुल की अध्यक्षता वाली सरकारी आश्वासन कमेटी ने इस पूरे मामले में सरकार से जवाब मांगा है।
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माधवन आयोग को करना था इन मुद्दों का अध्ययन
हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2008 व हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम 2008 और समय-समय पर हुए संशोधनों से हुई वेतन विसंगति को हटाने सहित पंजाब व हरियाणा वेतनमान में अंतर पर विवरण तैयार कर हरियाणा सरकार को देना था। सूत्रों के अनुसार माधवन आयोग की रिपोर्ट के बाद भी वित्त मंत्रालय ने सत्तारूढ़ दल के इस वायदे को पूरा करने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया है।
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'' राज्य सरकार पंजाब के समान वेतन देने में आनाकानी कर रही है। 29 अप्रैल को जींद में सर्वकर्मचारी संघ की रैली में यह प्रमुख मुद्दा रहेगा। चुनाव में झूठा वायदा करने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन की बाबत कर्मचारी अंतिम निर्णय लेंगे।
- सुभाष लांबा, महासचिव, सर्वकर्मचारी संघ, हरियाणा।