इस प्रदेश में 6000 गांवों में भी मिलेंगी ऑनलाइन सेवाएं, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश
हरियाणा में हर शहर-कस्बे और 6000 गांवों में एक साथ 37 विभागों की 425 सेवाओं और योजनाओं का ऑनलाइन लाभ इसी माह से मिलना शुरू हो जाएगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां नागरिक उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की कमर तोड़ते हुए 25 दिसंबर से हर शहर-कस्बे और 6000 गांवों में एक साथ 37 विभागों की 425 सेवाओं और योजनाओं का ऑनलाइन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
अगले तीन दिन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आमजन तक ऑनलाइन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 22 अंत्योदय केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सेवाएं प्रदान करने के लिए 22 सरल केंद्र, 51 उपमंडल और 20 तहसील स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र आमजन को समर्पित करेंगे।
पिछले साल सुशासन दिवस पर 100 सेवाएं अंत्योदय सरल प्लेटफार्म पर लांच की गई थीं तथा अंत्योदय भवन स्थापित करने की परिकल्पना की गई। इसके बाद गत 14 अप्रैल को सात जिलों में अंत्योदय भवन शुरू कर शेष जिला मुख्यालय पर भी जल्द इन्हें शुरू करने के निर्देश दिए गए। अब सभी शहरों और छह हजार गांवों में इनका संचालन शुरू कर दिया गया है।
85 लाख आवेदन में से निपटाए 79 लाख
अब तक इन सेवा केंद्रों पर 85 लाख आवेदन स्वीकार किए गए हैं जिनमें 79 लाख का निपटारा कर दिया गया है। इनमें भी 66 लाख आवेदनों को निर्धारित समय में निपटाया गया। हर सप्ताह करीब 40 हजार लोग इन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सप्ताह में 13 हजार बार टोल-फ्री नंबर 1800-2000-023 पर लोगों ने समस्याओं के समाधान और योजनाओं का फायदा उठाने के बारे में पूछा। हारट्रोन के जरिये 50 प्रशिक्षित युवाओं से लैस काल सेंटर शुरू किया गया है, जो सुबह सात से रात 9 बजे तक आमजन की जिज्ञासा शांत करता है।
इन विभागों की योजनाओं का उठा सकते लाभ
कृषि, शहरी स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, बिजली वितरण निगम, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, शहर एवं देश योजना, पर्यटन, युवा कल्याण एवं खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्रम, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, स्कूल शिक्षा बोर्ड, निर्माण श्रमिक बोर्ड, रोजगार, मछली पालन, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, अनुसूचित जातियां एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, श्रम कल्याण बोर्ड, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम, कृषि विपणन बोर्ड, चिकित्सा, बागवानी, आवास बोर्ड, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जनसंपर्क, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण।
बिचौलिया संस्कृति से छुटकारा दिलाया गया
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि सुशासन की दिशा में सरकारी कार्यालयों में नागरिक उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को रोकना एक महत्वपूर्ण विषय था। हमने ऐसा तंत्र विकसित किया जिससे आमजन को सुविधाएं सरल और स्पष्ट तरीके से प्राप्त हुईं। बिचौलिया संस्कृति से छुटकारा दिलाया गया है। 25 दिसंबर से विभिन्न विभागों की 204 सेवाएं और 221 योजनाओं को सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र और अटल सेवा केंद्र के माध्यम से देना सुनिश्चित किया जाएगा।