काम पर नहीं लौटे तो एनएचएम कर्मी होंगे बर्खास्त, सरकार का कड़ा रुख

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार चार दिन से हड़ताल पर चल रहे एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) कर्मचारियों पर सख्त हो गई है। मिशन के निदेशक ने धरने पर बैठे कर्मचारियों को बर्खास्तगी के नोटिस थमा दिया है। नोटिस में शनिवार सुबह आठ बजे तक काम पर नहीं लौटने पर इनकी सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई है। इससे कर्मचारियों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने नोटिसों को फाड़ते हुए किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने का ऐलान किया है।

स्वास्थ्य विभाग में करीब साढ़े बारह हजार एनएचएम कर्मचारी अनुबंध आधार पर लगे हैं। इन कर्मचारियों के मानदेय में पहले पांच फीसद बढ़ोत्तरी के बाद पहली दिसंबर को ही सरकार ने तीन फीसद मानदेय और बढ़ाया था। इसके बावजूद करीब दस हजार मंगलवार से हड़ताल पर हैं। इससे सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। शुक्रवार को कई जिलों में कुछ हड़ताली कर्मचारियों को हटाने के पत्र भी जारी हुए जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया।

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उधर, मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कुरुक्षेत्र में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा हड़ताली कर्मचारियों के हक में धरना स्थल पर पहुंचे तो वहीं दूसरे जिलों में इनेलो के साथ कांग्रेसी पदाधिकारियों ने भी कर्मचारियों की लड़ाई में शामिल होने का भरोसा दिलाया।

मांगें पूरी होने तक नहीं हटेंगे पीछे : सुरेंद्र गौतम

'' सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ 7 अप्रैल को हुए समझौते को लागू नहीं कर सरकार वादाखिलाफी कर रही है। हम बर्खास्तगी के डर से पीछे हटने वाले नहीं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। समान काम के लिए समान वेतन और सेवानियम का ड्राफ्ट जारी नहीं होने तक कोई एनएचएम कर्मचारी काम पर नहीं लौटेगा।

                                                              - सुरेंद्र गौतम, प्रदेश प्रधान, एनएचएम इंप्लाइज एसोसिएशन।

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इमरजेंसी व एंबुलेंस सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था : विज

'' हड़ताली एनएचएम कर्मचारियों को शनिवार सुबह आठ बजे तक ड्यूटी च्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। सभी सिविल सर्जन नोटिस जारी कर चुके और जो कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे, उनका अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। इमरजेंसी व एंबुलेंस सेवाएं कतई प्रभावित नहीं होने देंगे। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। मानदेय में तीन फीसद बढ़ोत्तरी और सेवा नियमों की मांग प्रदेश सरकार पूरी कर चुकी। स्थायी करने का फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है। ऐसे में इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का कोई औचित्य नहीं है।

                                                                                             - अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

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