बड़े बदलाव के साथ कई सौगात लाया नया साल, जानें आपकी जिंदगी पर क्‍या पड़ेगा असर

चंडीगढ़, जेएनएन। खट्टी-मीठी यादों के साथ वर्ष 2018 विदा हो चुका है और वर्ष 2019 का इस्तकबाल हो रहा है। इसके साथ नया साल कई तरह के बदलाव लाने वाला है। पहले दिन से ही वर्षों से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज पूरी तरह माफ हो गया है । इस वर्ष दो दर्जन से अधिक बड़े प्रोजेक्ट सिरे चढ़ेंगे तो नौकरियों की भी बहार रहेगी। गरीब और पिछड़ों को कई विशेष योजनाओं की सौगात भी मिलना तय है।

आज से दो महीने तक प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफ, पूरे साल नौकरियों की बहार

2019 चुनावी साल भी है। शुरुआत 28 जनवरी को जींद विधानसभा सीट पर उपचुनाव से होगी। मार्च-अप्रैल में लोकसभा और फिर सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में करीब साढ़े आठ लाख परिवारों के पास खुद की छत नहीं है। प्राथमिक सर्वे में करीब साढ़े तीन लाख लोगों को घर चाहिए। सरकार फिलहाल दो से सवा दो लाख लोगों को ही घर देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इन बेघर लोगों को छत मुहैया कराना बड़ी चुनौती है, जिसे पूरा करने के लिए पूरे सिस्टम को जी-जान से जुट जाना होगा।

पिछले सालों में अगर कोई अच्छी बात हुई तो यह कि बेटियां कोख में सुरक्षित रहने लगीं। हालांकि लिंगानुपात 922 तक पहुंच गया है। इसके बावजूद भू्रणहत्या जारी है। पड़ोसी राज्यों में इस घिनौनी करतूत को अंजाम दे रहे डॉक्टरों की पहचान कर बेटियों को जिंदगी देना बड़ी चुनौती से कम नहीं। इसी तरह भ्रष्टाचार से लड़ने को ठोस योजना बनानी होगी। पिछले साल अपराधों की बाढ़ आ गई। खासकर महिलाओं के प्रति अपराध एकाएक बढ़ गए। अपराध से निपटने को पुलिस व गृह विभाग को मिलकर साल के पहले दिन से ही कार्ययोजना तैयार करनी होगी।

रोडवेज का बेड़ा बढ़ाने, आंदोलन कर रहे शिक्षकों को समायोजित करने, नई ज्वाइनिंग कराने तथा वर्ष 2014 में कर्मचारियों से किए गए वादे पूरे कर कर्मचारियों का भरोसा जीतना सरकार के लिए परीक्षा से कम नहीं। किसानों की दोगुनी आय और उन्हें पेंशन देने की कवायद के साथ ही एसवाईएल के पानी और अलग राजधानी के मुद्दे पर ठोस प्रयास करने होंगे।

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हरियाणा का हर व्यक्ति आज कर्जदार है। प्रदेश पर करीब डेढ़ लाख करोड़ का कर्ज है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा राज्य का कर्ज कम करना बड़ी चुनौती होगी। साथ ही कर्मचारियों की कमी से निपटने के लिए भर्तियों की रफ्तार बढ़ानी होगी। जरूरत है। हर साल करीब पांच हजार कर्मचारी रिटायर होते हैं, लेकिन इतने अनुपात में नई नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं।

रोजगार के नए अवसर पैदा करने तथा सरकारी नौकरियां देने की रफ्तार बढ़ाना जरूरी होगा। इसके अलावा सीएम घोषणाओं को पूरा कराने में नई परियोजनाओं के लिए जमीन की कमी सबसे बड़ी समस्या है। नए उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं बढ़ाने तथा उद्यमियों का भरोसा जीतना इस साल की चुनौती होगा।

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2019 में 19 काम

-किसानों के लिए पेंशन योजना।

-करीब दो लाख लोगों को आवास।

-400 अवैध कालोनियां होंगी नियमित।

-गांवों में जमीन का लाल डोरा बढ़ेगा।

-46 हजार सरकारी नौकरियों की भर्ती।

-आठवीं क्लास का बोर्ड फिर से।

-करनाल, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और नारनौल में पाइपलाइन के जरिये रसोई गैस की सप्लाई।

-बिजली के रेट और कम होना संभव।

-यमुना नदी पर किशाऊ व रेणुका बांध बनवाने के लिए एमओयू।

-रोडवेज बेड़े में करीब एक हजार नई बसें।

-झज्जर के बाढ़सा में अमेरिका की एनसीआइ की तर्ज पर 710 बिस्तरों का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान।

-झज्जर के मातनहेल में खुलेगा प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल।

-लिंग अनुपात 950 लाने पर फोकस।

-झज्जर के देवरखाना में सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ योगा एंड नेचुरोपैथी तथा पंचकूला में राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, योगा एवं नेचुरोपैथी।

-सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए नए सिरे से जनगणना के आधार पर पंचकूला व अंबाला सिटी बन सकते नगर निगम ।

-सभी सरकारी विभागों में आनलाइन तबादला।

-खुद के स्तर पर डीजीपी नियुक्त करने के लिए आयोग।

-9500 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सौर ऊर्जा प्रणालियां (मनोहर ज्योति) लगेंगी।

-कई शहरों में नए सेक्टर बनेंगे, हुडा के प्लाटधारकों को ब्याज से राहत।

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