हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 20 साल के किरायेदारों को मिलेगा मालिकाना हक
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले किए गए। राज्य में अब 20 से अधिक स्थानीय निकाय के मकानों में किराये पर रह रहे लोगों काे उसका मालिकाना हक मिलेगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में स्थ्ाानीय निकाय विभाग की दुकानों व मकानों में 20 साल से ज्यादा किराये पर रह रहे लोगों को उसका मालिकाना हक मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले किए।
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्थानीय निकाय विभाग के तहत 20 साल से ज्यादा किराये पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का कैबिनेट ने फैसला किया है। उन्होंने कहा हरियाणा में शहरी निकायों की दुकानों व मकानों पर पिछले 20 साल से रह रहे हजारों लोगों को इससे लाभ होगा।
मनोहरलाल ने कहा कि 1971 में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के दो लोगों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्तियों में गड़बड़ी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य में ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म करने का फैसला किया है। अभी भर्तियों के लिए 90 नंबर अंक लिखित परीक्षा के हैं। 10 नंबर के लिए चार श्रेणी बनाई गई है।
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उन्होंने कहा कि इन चार श्रेणियो के तहत किसी परिवार से कोई सरकारी नौकरी नही होने पर उस परिवार के सदस्य को 5 अंक मिलेंगे। इसी तरह विधवा और पिता के नहीं होने पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कच्चे कर्मचारियों को अनुभव के लाभ मिलेंगे इसके साथ ही घुमंतु जाति के पिछड़े लोगों को भी 5 नंबर का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मीडिया कर्मियों की पेंशन की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 1957 में हिंदी आंदोलन में भाग लेने वालों को 10 हजार पेंशन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हिंदी आंदोलन में वेद प्रताप वैदिक का भी नाम उनके पास आया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि पंचकूला के चंडी मंदिर को राज्य सरकार ने टेक ओवर कर मनसा देवी बोर्ड के साथ मिला दिया है। इसके साथ ही सरकार हिसार के बनभौरी मंदिर के लिए बोर्ड बनाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियम और डिस्ट्रिक मिनरल नियम को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान बॉर्डर नारनौल तक टोल पांइट 49 को खत्म कर दिया गया है।
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'पद्मावती' पर फैसला फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद लेंगे
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बाॅलीवुड फिल्म पद्मावती को लेकर जारी विवाद पर भी प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद ही हरियाणा सरकार राज्य में इस फिल्म के प्रदर्शन के बारे में कोई फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि किसी की भावना आहत नहीं होने दी जाएगी।
मानुषी छिल्लर को सम्मान के बारे में बयान के लिए हुड्डा पर किया पलटवार
मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के सम्मान को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी मुख्यमंत्री मनोहरलाल पलटवार किया। मनोहर ने कहा कि पूर्व सीएम हुड्डा को सम्मान के तौर प्लॉट और पैसा ही दिखता है। मानुषी के हरियाणा आने पर उनका सम्मान होगा और उनकी इच्छा के मुताबिक हरियाणा सरकार फैसला लेगी। सीएम ने कहा मैं मानुषी को सलाम करता हूं।
मुख्यमंत्री टैक्स में लग्जरी बसों को राहत देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि लग्जरी बसों को राहत देने का फैसला किया गया। अब इन बसों के लिए टैक्स के रूप में 60 हजार कर पाक्षिक जमा कराना होगा। इसके साथ ही महीने में 20 दिन के लिए टैक्स देना होगा।
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