हरियाणा में खिलाडिय़ों की तो हो गई बल्ले-बल्ले, मनोहर सरकार ने खाेला खजाना
हरियाणा सरकार ने खिलाडि़यों के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। इसके साथ ही किसानों और सफाई कर्मचारियों को भी तोहफे दिए गए हैं।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने राज्य के खिलाडियों के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। सरकार ने खिलाडियों को मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इसके साथ ही किसानों व सफाई कर्मचारियों को भी खूब तोहफे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद रथयात्रा के बीच हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक कई अहम फैसले लिए गए।
करीब तीन घंटे तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार जहां खिलाडिय़ों पर मेहरबान दिखी, वहीं नारायणगढ़ शुगर मिल से जुड़े किसानों की बकाया पेमेंट के लिए मिल को 60 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। नारायणगढ़ शुगर मिल के किसान बकाया पेमेंट की मांग को लेकर लंबे समय से जल सत्याग्रह कर रहे हैं। इसके अलावा अनुबंध पर लगे सफाई कर्मियों व सीवरमैन को पालिका रोल पर लेने का फैसला हुआ है। राज्य में सफाईकर्मी हड़ताल पर थे, जो बातचीत के बाद वापस काम पर लौट आए हैं।
अब टीम के हर खिलाड़ी को पैसा, जितने पदक उतना इनाम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनावी दौर में सरकार ने खिलाडिय़ों को काफी राहत प्रदान की। अब किसी भी टीम के खिलाडिय़ों को नगद पुरस्कार राशि व्यक्तिगत खिलाडिय़ों को मिलने वाली पुरस्कार राशि के बराबर मिलेगी। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी और पुरस्कार राशि खिलाड़ी की बजाय पूरी टीम को मिलती थी। खिलाड़ी इस व्यवस्था में बदलाव चाह रहे थे।
खिलाडियों को अब जीते गए सभी पदकों के लिए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे
खेल मंत्री अनिल विज के अनुसार अब एक खिलाड़ी द्वारा जीते गए सभी पदकों के लिए समस्त नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। पहले खिलाड़ी को सिर्फ सबसे बड़े पदक की पुरस्कार राशि दी जाती थी और बाकी पदकों के लिए इनाम राशि की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसे लेकर खिलाडिय़ों में काफी आक्रोश बना हुआ था। अब खिलाड़ी जितने भी पदक जीतेगाा, उसे उस पदक के हिसाब से निर्धारित पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
खेल मंत्री ने बताया कि विश्व, एशियाई, कॉमनवेल्थ और राष्ट्रीय चैंपियनशिप कप के लिए जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों के लिए नकद पुरस्कार उसी टूर्नामेंट में सीनियर वर्ग के लिए निर्धारित राशि के 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की दर से दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में युवा और कैडेट श्रेणियों में भी नकद पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
किसानों की नाराजगी दूर, दूध उपकर पर चक्रवर्ती ब्याज माफ
नारायणगढ़ शुगर मिल के दायरे में आने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। पिछले काफी दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे किसानों की सरकार ने सुध ली है। मंत्रिमंडल की बैठक में नारायणगढ़ चीनी मिल को 60 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई, ताकि मिल किसानों को गन्ने के बकाया का भुगतान कर सके। कृषि एवं पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने दूध उपकर पर चक्रवर्ती ब्याज माफ करने का निर्णय लिया और इससे डिफाल्टर दूध प्लांटों को 50 प्रतिशत बकाया का भुगतान करना होगा। चक्रवर्ती ब्याज के बजाय अब 12 प्रतिशत साधारण ब्याज दर लागू होगी। दूध पर उपकर पांच पैसे प्रति लिटर की दर से ही लागू रहेगा।
सफाई कर्मियों व सीवरमैन को तोहफा, 1366 फायरमैन को पहला लाभ
मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न पालिकाओं के तहत अनुबंध आधार पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवर मैन की सेवाओं को पालिका रोल पर लेने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मानव शक्ति उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियों के माध्यम से 24 मई 2018 तक अनुबंध आधार पर राच्य के विभिन्न अग्निशमन केंद्रों में कार्यरत 1366 फायरमैन और फायर ड्राइवर को भी पालिका रोल पर लेने की स्वीकृति प्रदान की। इस सभी सफाई कर्मचारियों, सीवर मैन, फायरमैन और फायर ड्राइवर को मौजूदा वेतन दिया जाएगा।
जेनरेटर से बिजली उत्पादन पर शुल्क नहीं
मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च 2020 तक जेनरेटर सेट और बिजली के स्व उत्पादन पर बिजली शुल्क नहीं लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। ऐसे उत्पादनों पर बिजली शुल्क में छूट इसलिए दी गई, ताकि ब्रेक डाउन या पॉवर कट्स के चलते बिजली आपूर्ति प्रणाली सुचारू रहे तथा संबंधित लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
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सैनिकों के लिए झज्जर और फरीदाबाद में बनेंगे फ्लैट
मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के सेवारत रक्षा कर्मियों तथा भूतपर्वू सैनिकों के लिए झज्जर के सेक्टर-6 और फरीदाबाद के सेक्टर-56, 56ए में भूमि की खरीद एवं विकास और आवासीय फ्लैटों के निर्माण हेतु हरियाणा आवास बोर्ड पंचकूला द्वारा 34 करोड़ रुपये का सावधिक ऋण लेने और इस ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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पिछड़ा वर्ग के लिए ऋण की गारंटी सीमा बढ़ाई
हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्गों के उत्थान और उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से ऋण लेने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की सरकारी गारंटी सीमा को 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल में लिए गए इस फैसले से सरकार को पिछड़े वर्ग का भरोसा जीतने में मदद मिलेगी।
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