27 साल पुरानी शिक्षक भर्ती में बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने 3 महीने में निर्णय का दिया आदेश
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत दी है। अदालत ने अधिकारियों को ...और पढ़ें
चौटाला सरकार में पीआरटी शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से राहत।
HighLights
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से पीआरटी अभ्यर्थियों को राहत मिली।
अधिकारियों को तीन महीने में सुनवाई कर आदेश पारित करने का निर्देश।
पात्र पाए जाने पर तत्काल नियुक्ति का लाभ देने का आदेश।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सरकारी नौकरी की उम्मीद में वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हरियाणा के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों को सुनवाई का अवसर देकर उनकी मांग पर तीन महीने के भीतर कारणयुक्त आदेश पारित करें। पात्र पाए जाने पर उन्हें तत्काल नियुक्ति का लाभ दिया जाए।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने जगपाल व अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में हरियाणा सरकार के उस रवैये को चुनौती दी गई थी, जिसमें पांच अक्टूबर 2026 को दिए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं की गई थी।
3206 पदों के लिए 1999 में निकला था विज्ञापन
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 15 नवंबर 1999 को प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) के 3206 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। एक दिसंबर 1999 को साक्षात्कार हुए और सात अक्टूबर 2000 को परिणाम घोषित किया गया।
चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों के बाद सीबीआई जांच हुई। इसके बाद हाई कोर्ट ने आठ जनवरी 2014 को विजय कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार मामले में पूरी चयन प्रक्रिया रद कर दी थी। याचिकाकर्ताओं की एक अन्य याचिका का भी इसी फैसले के आधार पर निपटारा हुआ था।
160 अभ्यर्थियों को मिल चुका है नियुक्ति का लाभ
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इसी भर्ती से जुड़ी अन्य अपीलों के लंबित रहने के दौरान पक्षों में सहमति बनी थी। इसके बाद 28 जुलाई 2026 को सरकार ने पत्र जारी कर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को भविष्य की तारीख से नियुक्ति देने पर सहमति जताई।
पिछली अवधि का वेतन या अन्य परिणामी लाभ देने का प्रावधान नहीं था। इस आधार पर 160 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का लाभ मिला। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे भी उसी भर्ती में शामिल थे और शैक्षणिक मेरिट के आधार पर चयन के दायरे में आते थे, इसलिए उन्हें भी समान राहत मिलनी चाहिए।
सरकार ने देरी से आने वाले अभ्यर्थी बताया
हरियाणा सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों ने 2014 के आदेश को लंबे समय तक चुनौती नहीं दी, जबकि अन्य अभ्यर्थियों ने समय रहते अपील की थी। सरकार ने देरी से अदालत पहुंचने के आधार पर समान लाभ देने पर आपत्ति जताई। हालांकि, अभ्यावेदन पर समयबद्ध निर्णय लेने के निर्देश पर उसे आपत्ति नहीं थी।
हाई कोर्ट ने प्रमाणित आदेश मिलने के तीन महीने के भीतर सुनवाई का अवसर देकर अभ्यावेदन पर स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश पारित करने को कहा। निर्णय की जानकारी याचिकाकर्ताओं को दी जाए। पात्र पाए जाने पर उन्हें बिना देरी राहत दी जाए।
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