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हरियाणा में लाल डोरा संपत्ति मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक, कल से ऑनलाइन पोर्टल शुरू; पात्रों को दिए जाएंगे प्रमाणपत्र

Published: Mon, 16 Nov 2026 06:57 PM (IST)

हरियाणा में लाल डोरा क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के लिए बुधवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा।

लाल डोरा में मालिकाना हक देने के लिए चलेगा विशेष अभियान।

लाल डोरा में मालिकाना हक देने के लिए चलेगा विशेष अभियान।

HighLights

  1. लाल डोरा संपत्ति मालिकों को मिलेगा कानूनी मालिकाना हक

  2. ऑनलाइन पोर्टल पर संपत्ति रिकॉर्ड, मानचित्र उपलब्ध होंगे

  3. शिकायतों के निपटारे हेतु 90 दिन का समय मिलेगा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में लाल डोरा (आबादी देह) क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए बुधवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इसके तहत पात्र निवासियों को उनकी संपत्तियों के कानूनी मालिकाना हक के प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड देख सकेंगे।

इस पोर्टल पर संपत्ति के मानचित्र एवं मालिकाना हक का विवरण उपलब्ध होगा। संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित प्रविष्टियों पर दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए निवासियों तथा अन्य प्रभावित व्यक्तियों को 90 दिन का समय दिया जाएगा। मालिकाना हक से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाएगा तथा स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करने से पहले अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में चकबंदी एवं भू-अभिलेख निदेशक डॉ. यशपाल ने बताया कि 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण, मानचित्रण, सत्यापन एवं इन्हें अंतिम रूप देने का कार्य पूरा किया जा चुका है। पात्र निवासियों को स्वामित्व प्रमाण-पत्र भी जारी किए गए हैं। अब तक 25 लाख 16 हजार 190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

इनमें से 25 लाख 16 हजार 109 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इन्हें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त चार लाख 21 हजार 727 संपत्तियों का पंजीकरण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेजों के पंजीकरण के बाद 51 संपत्तियों की बिक्री भी हुई है, जबकि इन संपत्तियों को जमानत के रूप में रखकर 2541 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

शिकायतों के निपटारे के लिए एसओपी

भू-अभिलेख विभाग द्वारा सभी उपायुक्तों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्तियों से संबंधित दावों एवं शिकायतों के निपटारे के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जा चुकी है।

सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायतों की जांच करेंगे, संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करेंगे, सुनवाई करेंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कारण सहित आदेश पारित करेंगे।

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