जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में चुनाव नजदीक देख सत्तारूढ़ भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर लिया है। 'सबके लिए आवास योजना' के तहत प्रदेश सरकार ऐसे सभी ग्रामीण परिवारों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगी, जिनके पास न तो अपना घर है और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के तहत वह पात्रों की सूची में आते हैैं। ऐसे परिवार संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के यहां आवेदन कर सकते हैैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकान के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को अपना आवेदन पत्र संबंधित सरपंच, ग्राम सचिव, जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य अथवा पूर्व सरपंच में से किसी एक के माध्यम से भिजवाना होगा।

विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 हजार पात्रों की पहचान हुई है। उनके घरों के निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी मलिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी उचित ढंग के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार का फोकस है।

पंचकूला की राजीव कालोनी में सस्ते मकान

बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएवीपी) पंचकूला की राजीव कालोनी में रहने वाले लोगों के लिए सस्ते मकानों का निर्माण करेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां रहने वाले लोग नवनिर्मित रिहायशी मकानों में शिफ्ट करें।

सभी घरों और ढाणियों में मिलेंगे बिजली कनेक्शन

'सौभाग्य योजना' की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी घरों और ढाणियों में बिजली के कनेक्शन दिए जाएं। मेवात के कुछ घरों को छोड़कर दक्षिण व उत्तर हरियाणा में सभी घरों को बिजली कनेक्शन मिल चुके हैैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां पर बिजली लाइन उपलब्ध नहीं है, वहां सौर उर्जा कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं।

खनन के पैसे से गांवों में बनेंगे शिव धाम

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खनन कार्य से आने वाले कोष का ग्रामीण विकास के लिए विशेष रूप से शिवधाम योजना के तहत सदुपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित गांव जो जिले में खान के 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित हैं, उनमें शिवधाम के निर्माण के लिए फंड जारी किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 15.53 लाख परिवारों की पहचान की गई है। 15 अगस्त तक प्रदेश में लगभग 250 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

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Posted By: Kamlesh Bhatt