सेना के MES कर्मचारियों को बड़ी राहत! सभी समान पदों पर मिलेगा ₹4600 ग्रेड पे, हाई कोर्ट ने खारिज की केंद्र की याचिका

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब समान पद पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों को यह लाभ दिया जा रहा है तो याचिकाकर्ता कर्मचारियों को इससे वंचित रखना उचित नहीं है। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि विभाग एक ही संवर्ग के कर्मचारियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकता।

इस बीच संवर्ग की समीक्षा के बाद 15 दिसंबर 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी से इस पद का ग्रेड पे 4200 रुपये से बढ़ाकर 4600 रुपये कर दिया गया। इसके बाद संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ भी दिया गया।

हालांकि, जुलाई 2018 में नियुक्त हुए कृष्ण कुमार और अन्य कर्मचारियों को पुराने 4200 रुपये ग्रेड पे के आधार पर वेतन दिया गया। इससे एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों के बीच वेतन का अंतर पैदा हो गया। प्रभावित कर्मचारियों ने विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दिया, लेकिन नौ मई 2019 को उनकी मांग खारिज कर दी गई।

इसके बाद कर्मचारियों ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाया। कैट ने सात जुलाई 2026 को कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 4600 रुपये ग्रेड पे का लाभ देने के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि पद के उन्नयन की प्रक्रिया अधिकार क्षेत्र से बाहर थी और बाद में आठ अक्टूबर 2018 तथा 21 सितंबर 2020 के पत्रों के माध्यम से इस लाभ को स्थगित कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने कहा कि कर्मचारियों की नियुक्ति जुलाई 2018 में हुई थी, जबकि पद के उन्नयन को अक्टूबर 2018 में स्थगित किया गया। इसलिए बाद में लिया गया निर्णय पहले से नियुक्त कर्मचारियों पर पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।