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बिल्डर की मनमानी पर हाई कोर्ट सख्त, 9 साल से दबाए थे 65 लाख रुपये; अब 9% ब्याज समेत लौटाने का अल्टीमेटम

Published: Thu, 19 Nov 2026 06:07 PM (IST)

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बिल्डर को 65 लाख रुपये 9% ब्याज सहित दो सप्ताह में लौटाने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट की बिल्डर पर सख्ती। फाइल फोटो

हाई कोर्ट की बिल्डर पर सख्ती। फाइल फोटो

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने बिल्डर को 65 लाख लौटाने का आदेश दिया

  2. राशि पर 9% सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा

  3. दो सप्ताह में भुगतान न करने पर अवमानना कार्रवाई होगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अदालत से राहत हासिल करने के लिए दिए गए आश्वासन की अनदेखी करना अब बिल्डर पक्ष को भारी पड़ सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक व्यावसायिक परियोजना में दो दुकानों के नाम पर जमा कराए गए 65 लाख रुपये वापस नहीं मिलने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है।

हाई कोर्ट ने संबंधित प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर 65 लाख रुपये नौ प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया तो उनके खिलाफ अवमानना कानून के तहत आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। जस्टिस दीपक गुप्ता ने विरेंद्र कुमार जैन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर 16 नवंबर 2026 को यह आदेश पारित किया।

मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 2016 में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ी है। गुरुग्राम के सिविल लाइंस थाने में 28 मार्च 2016 को धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपितों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

याचिकाकर्ता के वकील सज्जन मलिक ने कोर्ट को बताया कि 16 फरवरी 2017 को सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि सभी असंतुष्ट आवंटियों के दावे निपटा दिए गए हैं और यदि कोई आवंटी अपनी बुकिंग रद कराकर रकम वापस मांगता है तो आवेदन के छह सप्ताह के भीतर नौ प्रतिशत सालाना ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाएगा। इसी आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत को नियमित कर दिया था।

याचिकाकर्ता विरेंद्र कुमार जैन ने गन्नौर सेंट्रल परियोजना में एससीओ नंबर 18 और 19 के लिए 23 अक्टूबर 2015 को दो समझौते किए थे। उन्होंने पहली इकाई के लिए 30 लाख और दूसरी के लिए 35 लाख रुपये जमा कराए थे। कब्जा नहीं मिलने पर उन्होंने 13 दिसंबर 2017 को बुकिंग रद कराकर 65 लाख रुपये वापस मांगे। इसके बाद फरवरी 2018 में कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन रकम नहीं मिली।

अदालत ने यह कहा कि वर्ष 2021 के समझौता ज्ञापन में याचिकाकर्ता के नाम 65 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट तैयार किए जाने का उल्लेख है, लेकिन केवल ड्राफ्ट तैयार करना भुगतान नहीं माना जा सकता। जब तक लाभार्थी को वास्तविक रकम नहीं मिलती, तब तक दायित्व पूरा नहीं होता।

30 नवंबर तक भुगतान, दो दिसंबर को पेशी

हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2017 से वास्तविक भुगतान तक नौ प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज सहित 65 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया है। भुगतान की अंतिम समयसीमा 30 नवंबर 2026 तय की गई है। पहले से किए गए किसी भुगतान का समायोजन किया जा सकेगा।

अदालत ने साफ किया कि रकम लौटाने के लिए याचिकाकर्ता पर नया समझौता करने या अन्य कानूनी कार्यवाही वापस लेने की शर्त नहीं थोपी जा सकती। मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर 2026 को होगी।

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