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एसवाइएल पर मोदी से मुलाकात का समय मांगने पीएमओ पहुंचे भाजपा सांसद

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद भाजपा के रणनीतिकार इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। पार्टी सांसदों ने मामले में पीएम से मुलाकात के लिए समय मांगा है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 26 Jul 2018 08:42 PM (IST)Updated: Fri, 27 Jul 2018 08:55 PM (IST)
एसवाइएल पर मोदी से मुलाकात का समय मांगने पीएमओ पहुंचे भाजपा सांसद
एसवाइएल पर मोदी से मुलाकात का समय मांगने पीएमओ पहुंचे भाजपा सांसद

जेएनएन, चंडीगढ़/नई दिल्ली। सतलुज यमुना लिंक (एसवाइएल) नहर निर्माण का मुद्दा अब हरियाणा में भाजपा सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद भाजपा के रणनीतिकार इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। पार्टी के तीन सांसदों ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखित आग्रह कर समय मांगा है।

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बता दें कि शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई को इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार की शीघ्र सुनवाई वाली याचिका पर कहा कि इसके लिए राज्य सरकार पहले रजिस्ट्रार से संपर्क करे। राज्य में मुख्य विपक्षी दल इनेलो-कांग्रेस एसवाइएल नहर निर्माण को लेकर राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर चुके हैं। इनेलो ने तो एसवाइएल को लेकर 18 अगस्त को हरियाणा बंद का आह्वान भी किया है।

तंवर बोले- एसवाइएल पर सरकार गंभीर नहीं

कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर का कहना है कि एसवाइएल नहर निर्माण के मुद्दे पर राज्य की भाजपा सरकार गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह निर्णय दे दिया है कि पंजाब व हरियाणा सरकार मिलकर इसका निर्माण कराएं तो फिर इसमें देरी क्यों हो रही है। हरियाणा भाजपा के नेता पिछले चार माह से प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं मगर अभी तक उन्हें इस पर बातचीत करने के लिए समय ही नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि राज्य भाजपा सरकार इसके प्रति कितनी गंभीर है।

मांगा है मिलने का समय : सांसद धर्मबीर

भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह का कहना है कि एसवाइएल नहर निर्माण, हांसी-बुटाना नहर शुरू करने से लेकर रावी-ब्यास नदी का अतिरिक्त पानी हरियाणा को दिए जाने को लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सोनीपत के भाजपा सांसद रमेश कौशिक और मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखित आग्रह कर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। हरियाणा के 10 लोकसभा और पांच राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री से मिलकर इस विवाद का शीघ्र हल कराना चाहते हैं। इसके लिए विपक्ष के सांसदों से भी चर्चा हो चुकी है। सभी ने हमारी पहल की सराहना की है।

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