हरियाणा में 20 साल से काबिज दुकानदारों को एक महीने में मिलेगा मालिकाना हक, CM नायब सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
हरियाणा सरकार ने शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक देने के सभी लंबित मामलों को एक महीने में निपटाने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों के साथ बैठक करते सीएम नायब सैनी। फोटो जागरण
HighLights
शहरी स्वामित्व योजना के लंबित मामले एक माह में निपटेंगे।
मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को समय सीमा निर्धारित कर निर्देश दिए।
पात्र दुकानदारों को मालिकाना हक देने में देरी नहीं होगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक प्रदान करने के सभी लंबित मामले एक महीने के भीतर निपटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में समय सीमा निर्धारित करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र दुकानदारों को मालिकाना हक देने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
प्रदेश सरकार ने 20 वर्ष से अधिक समय से किराये, लीज अथवा लाइसेंस फीस के आधार पर संचालित नगर निकायों की दुकानों का मालिकाना हक उनमें काबिज पात्र व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया हुआ है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, ताकि वर्षों से दुकानों का संचालन कर रहे लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल सके।
311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी
शहरी स्वामित्व योजना 1.0 के तहत अब तक कुल 13 हजार 601 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7224 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि 47 मामले लंबित हैं। इसी प्रकार शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत कुल 1,781 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में विभिन्न विभागों की अनापत्ति, दस्तावेजों के सत्यापन अथवा अन्य औपचारिकताओं के कारण कार्य लंबित है, उनका आपसी तालमेल से शीघ्र समाधान किया जाए। निर्धारित एक माह की समय-सीमा में लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर कार्य करें।