हरियाणा के स्कूलों में बच्चे कितने सुरक्षित? परखे जाएंगे इंतजाम, क्लासरूम में 6 साल की बच्ची से हुई थी मारपीट

आयोग ने स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता, बच्चों की निगरानी, सीसीटीवी व्यवस्था और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आठ प्रमुख निवारक उपाय सुझाए हैं।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर को संबंधित स्कूल का निरीक्षण किया था। इसके बाद 13 नवंबर को आयोग ने कहा कि स्कूल परिसर में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना शिक्षण संस्थान और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है।

यह घटना केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आयोग की पूर्ण पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया शामिल हैं, ने जांच के दायरे में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया है।

इनमें घटना के समय कितने शिक्षक और कर्मचारी ड्यूटी पर थे, अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ तो नहीं पढ़ाया जा रहा था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कैसे हो रही थी और घायल बच्ची को समय पर चिकित्सा सहायता क्यों नहीं मिल सकी, जैसे सवाल शामिल हैं।

प्रत्येक स्कूल में एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने, शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति, सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट और जिला व उपमंडल स्तर पर निगरानी समितियों को सक्रिय करने पर भी जोर दिया गया है। बच्चों के लिए गोपनीय शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की सिफारिश भी की गई है, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी परेशानी बता सकें।

पीजीआईएमईआर से बच्ची के उपचार और चिकित्सकीय स्थिति तथा स्वास्थ्य विभाग से प्रारंभिक उपचार और अस्पताल में रेफरल प्रक्रिया की रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने दोनों बच्चों की पहचान और व्यक्तिगत विवरण गोपनीय रखने के भी निर्देश दिए हैं।

आयोग के सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि आयोग इस मामले को केवल एक स्कूल की घटना नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन, सुरक्षा और गरिमा से जुड़े व्यापक मुद्दे के रूप में देख रहा है। तीसरी कक्षा के 8 वर्षीय बच्चे ने बच्ची को बेरहमी से पीटा था। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी, 2027 को निर्धारित की गई है।