कौशल रोजगार निगम के अधीन नहीं होंगे पालिका कर्मचारी, पढ़ें हरियाणा की और भी खबरें
हरियाणा के पालिका कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के अधीन नहीं होंगे। इस संबंध में स्थानीय निकाय मंत्री और नगरपालिका कर्मचारी संघ की बैठक में सहमति बन गई है। बैठक के दौरान कई अहम मांगों पर सहमति बनी ।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पालिका कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के अधीन नहीं होंगे। कोरोना में मृत कर्मचारियों के एक आश्रित को नौकरी दी जाएगी और परिवार को 50 लाख रुपये मिलेंगे। शहरी स्थानीय निकाय के मंत्री डा. कमल गुप्ता और नगरपालिका कर्मचारी संघ की मंगलवार को हुई बैठक में यह सहमति बनी।
हरियाणा निवास में हुई बैठक की जानकारी देते हुए कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री और अग्निश्मन विभाग के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंद ने बताया कि मंत्री ने विगत 10 मई को हुई वार्ता और मंगलवार को आयोजित बैठक में मानी हुई मांगों की प्रोसेसिंग शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया।
शास्त्री ने चेतावनी दी कि 19 जुलाई तक मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं किए गए तो 20 जुलाई से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा और 29 जुलाई तक सभी उपायुक्त कार्यलयों पर झंडा झाड़ू प्रदर्शन किए जाएंगे। फिर एक अगस्त से 10 अगस्त तक सभी 90 विधायकों के कार्यालयों और निवास पर झंडाझाड़ू के साथ प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देंगे। 20 अगस्त को रोहतक में राज्यव्यापी रैली आयोजित कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा।
इन मांगों पर भी बनी सहमति
- चार हजार रुपये जोखिम भत्ता
- फायर कर्मचारियों के वेतन में वर्दी व धुलाई भत्ता जोड़ने
- कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने
- छंटनी किए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने
- रोल के कर्मचारियों को मेडिकल व आकस्मिक अवकाश देने
- सेवानिवृत्त तथा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को समय पर सेवा लाभ का भुगतान करने सभी काडरों के नए पद सृजित कर एवं रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने
- ईएसआइ कार्ड बनाने
- ईपीएफ की राशि कर्मचारियों के खातों में जमा करवाने
- चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 100100 वर्ग गज के प्लाट या आवासीय कालोनियों का निर्माण
- सीवरमैन को टेक्निकल ग्रेड
- वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति
- सीवर मैन व सफाई कर्मचारियों का ड्यूटी समय निर्धारित करने
- बेगार प्रथा समाप्त करने
डिजिटल होंगे पैक्स, दो महीने में 307 पैक्स होंगे कंप्यूटरीकृत
हरियाणा के सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) अब डिजिटल होंगी। 31 अगस्त तक 307 पैक्स पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर दिए जाएंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह जानकारी दी गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि नवंबर तक हरियाणा के सभी 730 पैक्स पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हो जाने चाहिए। लक्ष्य में देरी न हो, इसके लिए प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरोंकर्मचारियों की जिम्मेवारी तय की जाए। कंप्यूटरीकृत होने के बाद कार्यों के सुचारू संचालन के लिए पैक्स कर्मचारियों को प्रशिक्षण जरूर दिलाया जाए।
हरको बैंक और पैक्स को एक सिंगल साफ्टवेयर तथा नेटवर्क के साथ एकीकृत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है। बैठक में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां गीता भारती ने भी कई सुझाव दिए।
दो एचसीएस अफसरों की सेवाएं चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपी, दो अफसरों के तबादले
हरियाणा सरकार ने दो एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं, जबकि दो अफसरों की सेवाएं चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपी हैं। सिवानी के एसडीएम सुरेश कुमार को वर्तमान कार्यभार के अलावा सिटी मजिस्ट्रेट भिवानी का कार्यभार सौंपा गया है।
भिवानी के सिटी मजिस्ट्रेट विजय कुमार यादव को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग पंचकूला का सचिव लगाया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण करनाल के संपदा अधिकारी सुमित सिहाग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला की सचिव ईशा कंबोज की सेवाएं तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ प्रशासन को सौंप दी गई हैं।